Guthi

 

Guthi

(guthi गुथि in Nepalbhasa, guṭhī गुठी in Nepālī, etymologically from Sanskrit goṣṭhī गोष्ठी) is a social organization that is used to maintain the socio-economic order of Nepalese society[1] The guṭhī system has been in operation since the Licchavi era, with the first practice being recorded in scriptures on pillars erected at Changu Narayan temple, which in itself is regarded to be the oldest dated inscription of Nepal.[2] Currently, most of the guṭhīs are either defunct or a vestigial representation of what used to be the most powerful organized community of the Newars. However, some of these guṭhīs still exist with its own purpose, and their functions governed by the internal unwritten rules; often kept secret and revealed only to its members. During the course of time, the male family members (often the bloodline) of pre-existing members are handed out the responsibilities associated with the guṭhī. The "Guthi Bill", tabled in the Upper House of the Federal Parliament of Nepal in April 2019, was highly controversial and prompted a number of mass protests against the bill, especially in the Kathmandu Valley. Guthi came to being after the realisation of people of working together, ensuring their lives and working together for same objective. The member of Guthi are called Guthiyars. There are three type of guthi.

 गुठी
 (नेपालभाषामा गुठी गुठी, नेपाली भाषामा गुठी गुठी, व्युत्पत्ति अनुसार संस्कृत गोष्ठी गोष्ठी) नेपाली समाजको सामाजिक-आर्थिक सुव्यवस्था कायम राख्न प्रयोग गरिने सामाजिक संस्था हो [१] गुच्ची प्रणाली लिचावी युगदेखि नै सञ्चालनमा आएको छ। पहिलो अभ्यास चंगु नारायण मन्दिरमा निर्माण गरिएको स्तम्भहरूमा शास्त्रहरुमा रेकर्ड गरिएको छ जुन आफैंमा नेपालको सबैभन्दा पुरानो मिति लेखिएको शिलालेख हो। [२] हाल, अधिकांश गुवाहरू या त विच्छेद वा नेवारहरूको सबैभन्दा शक्तिशाली संगठित समुदायको रूपमा प्रयोग गरिएको आविष्कारक प्रतिनिधित्व हो। यद्यपि यी गुहाहरू अझै आफ्नै उद्देश्यसहित अवस्थित छन्, र तिनीहरूको कार्यहरू आन्तरिक अलिखित नियमहरू द्वारा संचालित; प्राय: गोप्य राखिएको थियो र यसको सदस्यहरूलाई मात्र देखा पर्‍यो। समयको क्रममा, पूर्व-अवस्थित सदस्यहरूको पुरुष परिवारका सदस्यहरू (प्राय: रक्तरेखा) लाई गुहासँग सम्बन्धित जिम्मेवारीहरू दिइन्छ। अप्रिल २०१ 2019 मा नेपालको संघीय संसदको माथिल्लो सदनमा प्रस्तुत गरिएको "गुठी विधेयक" अत्यन्त विवादास्पद थियो र विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा यस विधेयकको बिरूद्ध धेरै जनआन्दोलनहरू उक्सायो। सँगै मिलेर काम गर्ने, आफ्नो जीवन सुनिश्चित गर्ने र एकै उद्देश्यका लागि सँगै काम गर्ने व्यक्तिको बोधपछि गुठी अस्तित्वमा आए। गुठीको सदस्यलाई गुथियर्स भनिन्छ। गुठी तीन प्रकारका हुन्छन्।

सरकारले मानसिक रोगीको मासिक १८ हजारसम्म उपचार खर्च व्यहोर्ने

सरकारले मानसिक रोगीको मासिक १८ हजारसम्म उपचार खर्च व्यहोर्ने

काठमाडौँ — मानसिक समस्या भएका बिरामीहरुको उपचार तथा पुनर्स्थापनामा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । त्यस्ता बिरामीको उपचार तथा पुनर्स्थापना गर्ने अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलाई प्रति बिरामी मासिक १८ हजारसम्म उपलब्ध गराउनेगरी कार्यविधि ल्याएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघिल्लो हप्ता ल्याएको 'मानसिक रोगीहरुका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कार्यविधि, २०७५' ले मानसिक समस्या भएर उपचार नपाएका नागरिकहरुले उपचार तथा उनीहरुको पुनर्स्थापनाको गर्ने सुनिस्चितता गरेको हो । कार्यविधिमा कुनै पनि अस्पतालले मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या भएका बिरामी उपचार गरेवापत प्रति बिरामी दैनिक ६ सय रुपैया र पुनर्स्थापना केन्द्रले ५ सय रुपैयाँ पाउनेगरी कार्यविधि तय गरेको हो ।
 संविधानमा उल्लेखीत मौलीक हकलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको जनस्वास्थ्य ऐन कार्यन्वयन स्वरुप कार्यविधि तयार भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । संविधानको धारा ३६ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने उल्लेखे छ । सोही धारा अन्तर्गत बनेको जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३ उपदफा ४ (ङ)मा मानसिक रोग सम्बन्धी सेवालाई पनि निःशुल्क सेवाको रुपमा राखेकोले मौलीक हक अन्तर्गत बनेको कानुन कार्यन्वयनकोलागि यो कार्याविधि तयार गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहोनीको भनाइ छ । 'राज्यले स्वास्थ्यलाई मौलिक हककोरुपमा व्यवस्था गरेको हुदा मानसिक रोग भएकाहरुको उपचारकोलागि यो कार्यविधि बनाइएको हो,' डा लोहोनीले भने 'कोही पनि मानसिक रोगी उपचारबिहीन र संरक्षणबिहीन नहुन भनेर यो कार्यविधि ल्याइएको हो ।'
अस्पताल र पुनर्स्थापना केन्द्रमा नगएर घरमै उपचार गराउने बिरामीको हकमा मासिक ४ हजारसम्म उपलब्ध गराउने तोकिएको छ । तर सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा यो लागू नहुने महानिर्देशक लोहोनी बताउँछन् । 'सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएका औषधि बाहेक अन्य औषधि सेवन गर्नुपर्ने भएमा मासिक ४ हजारसम्मको औषधि खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको हो,' उनी भन्छन् 'त्यस्तो औषधि खर्च पाउनको लागि उपचारमा संलग्न चिकित्सक र तोकिएका निकायबाट बिल भर्पाइ प्रमाणित गराएर ल्याउनुपर्छ ।' कार्यविधिले त्यस्ता विल भर्पाइ प्रमाणित गर्ने अधिकार उपचारमा संलग्न चिकित्सक र गैरसरकारी संस्था, निजी अस्पताल, पुनर्स्थापना गृह वा सम्बन्धीत स्थानीय तहलाई तोकेको छ ।
अस्पतालहरुमा उपचार गर्न आउने बिरामीको आधारमा करीव ३ लाख मानिसमा कडा खालको मानसिक समस्या रहेको मानसिक अस्पताल लगनखेलका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा अनन्त अधिकारी बताउँछन् । मानसिक समस्या भएका बिरामीकोलागि राज्यले ठोस दायीत्व निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो कार्यविधि सही रुपमा कार्यन्वयन भए मानसिक समस्या भएर बिरामी सडकमा बेवारीसे अवस्थामा आइनपुग्ने उनको भनाइ छ । 'कडा मानसिक समस्या भएर लामो समय सम्म निगरानीमा बस्नुपर्नेको अवस्था अहिले दर्दानक छ,' उनले भने, 'यो कार्यविधि कार्यन्वयन भए मानसिक रोगीहरुको धरै समस्या समाधान हुन्छ ।'
कार्यविधिमा मानसिक रोग भएका व्यक्तिहरुलाई उपचार गर्ने अस्पताल तथा पुनर्स्थापनाको मापदण्ड, अनुगमन संयन्त्र तथा पुनर्स्थापना कार्यविधि पनि स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमा उपचारत बिरामीको उपचारमा सुधार भएसँगै घर परिवारमा पुनर्स्थापना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
मानसिक समस्या भएका बिरामीहरुको उपचार तथा पुनर्स्थापनाको लागि कार्यविधि अन्तर्गत दर्ता हुने संस्था तथा अस्पतालहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । स्थानीय तहले पनि अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई सहयोगको लिखित प्रतिवद्धता जनाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी अस्पतालको हकमा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको विश्लेषण तथा लेखाजोखा, आकास्मिक तथा बहिरंग सेवा, प्राथमिक उपचार सेवा हुनुपर्ने छ। अन्तरंग सेवा अन्तर्गत मनोचिकित्सकीय सेवा, मनोवैज्ञानीक सहयोग, औषधि उपचार सेवा, खान, लाउन तथा आवास सेवा अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । लामो समय सम्म पुनर्स्थापना केन्द्रमा राख्नुपर्ने भएमा त्यसकोलागि अस्पतालले सिफारीस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसार दर्ता हुने पुनर्स्थापना गृहको लागि पनि मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको विश्लेषण र लेखाजोखा, प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने भनिएको छ । अन्तरंग सेवामा मनोचिकित्सकीय सेवा, मनोवैज्ञानिक सहयोग, मनोपरामर्श सेवा, खान लाउन तथा आवस, जिविकोपार्जन सम्बन्धी तालिम, जीवन उपयोगी सीप, कानूनी सेवा तथा साहायता, परिवार तथा नातागोता खोजी गर्ने, अनुगमन तथा अभिलेख चुस्त राख्ने जस्ता सेवा अनिवार्य गरीएको छ ।

source: kantipur

मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ सम्बन्धी

अपराध अनुसन्धानको सन्दर्भमा अनुसूची १ मा समावेश, खारेजी तथा संशोधन भएका ऐनहरु र वैयत्तिक गोपनियता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसूर

१.   विषय प्रवेशः

राज्यको प्राथमिक कर्तव्य देशमा शान्ति सु व्यवस्था, अमन चयन कायम राखि मानिसको जीउ धनको सुरक्षा गर्नु हो । समाजमा हुने अवाञ्छित कृयाकलापलाई राज्यले कानून वनाएर अपराध घोषित गरी अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिने व्यवस्था गर्दछ ।कानूनले निषेध गरे बाहेकका कार्य अपराध नहुने र अपराध नभई दण्ड सजाय गर्न नहुने फौजदारी कानूनको मर्म  हो । अपराध विहिन समाजको परिकल्पना गर्न नसकिए पनि फौजदारी कानूनले अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ ।अमुक व्यक्तिले कुनै अपराध गरेको हो होईन, के कारणले अपराध भएको हो भन्ने कुरा अनुसन्धान तहकीकातवाट स्थापित गरिन्छ । अपराध अनुसन्धानमा वैज्ञानिक पद्दतीको माध्यमवाट कुनै अमूक घटना अथवा तथ्यको अध्ययन गरी कुन स्थानमा के घटना भयो ? तथ्य प्रमाणको आधारमा शंका गरेको व्यक्तिले अपराध गरेको हो, होईन भनी प्रमाणित गरीन्छ । एउटा पूर्ण अनुसन्धान भित्र खोजविन, अन्तरवार्ता, सोधपुछ, प्रमाणको संकलन र त्यसको संरक्षण आदि विभिन्न पद्दतीहरु पर्दछन् ।

नेपालको कानूनी ईतिहाँसमा वि.सं. २०१७ साल सम्म कुनै अपराधको सम्बन्धमा मर्का पर्ने व्यक्ति आफैले सवुत प्रमाण जुटाई अदालतमा मुद्दा गर्नु पर्ने,  प्रमाण पुर्‍याउन नसके झुट्ठा उजुर गरेमा सजायको भागिदार हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । २०१८ साल वैशाख १ गते देखि लागू भएको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, १०१७ ले गंभीर प्रकृतिका अपराधहरुमा कार्यपालिका तर्फवाट सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने, अपराध पीडित वादी पक्षको गबाहको रुपमा रहने व्यवस्था गर्यो । प्रहरी र सरकारी वकीलको संयुक्त अनुसन्धान तथा अभियोजन पद्दतीलाई यो ऐनले अबलम्बन गरेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भई नेपाल सरकारवादी भई चलाइने मुद्दा चल्ने वा नचलने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेपछि २०४९ सालमा बनेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनले अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलाई, मुद्दामा अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारी वकीललाई प्रदान गरेको छ ।

समय सापेक्ष रुपमा देशको न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्न फौजदारी कार्यविधि कानूनलाई संहिताकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०५८ सालमा तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा फौजदारी कानून सुधार कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले तयार गरेको अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा र २०६५ सालमा सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा फौजदारी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गरी  सो कार्यदलले फौजदारी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको सो विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसदको वैठकवाट परिमार्जन सहित पारित भई  २०७५ साल भदौ १ गतेवाट लागू हुने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४,मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन, २०७४ सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट मिति २०७४।६।३० मा प्रमाणिकरण भएको छ । यी फौजदारी कसूर,  कार्यविधि र सजाय सम्बन्धी नयाँ कानून निर्माणका अलावा प्रचलित केहि नेपाल कानून कानूनलाई संशोधन, एकिकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ पनि सोही मितिमा जारी भएको छ ।

यी संहिताले प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, मुलुकी ऐन लगायतमा भएका अपराध र फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी कतिपय व्यवस्थाहरु परिवर्तन, परिमार्जन गरी सरलीकृत र समय सापेक्ष वनाउने प्रयास गरेकोछ । कुनै पनि कानूनको सफलता त्यसको ईमान्दारिपूर्वक गरिने कार्यान्वयनमा निर्भर रहने भएकाले यो कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ सम्बन्धित सवैले क्रियाशिलता देखाउनु पर्दछ । साविकको कानूनी व्यवस्थावाट अभ्यस्त जनशक्ति र सर्वसाधारणलाई यो कानूनको वारेमा विभिन्न माध्यमवाट जानकारी गराउनु पनि जरुरी छ । कुनै पनि कानून सधैंभरी परिपूर्ण हुदैन कार्यान्वयनको क्रममा आउने जटिलतालाई दुर गर्न  र समय सापेक्ष रुपमा त्यस्ता कानूनलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

२.   वैयत्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धका कसूर

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले ४ प्रकारका फौजदारी अपराधको व्यवस्था गरेको छ । अपराध संहिताको अनुसूची -१ मा उल्लिखित कसूर जो प्रहरी कर्मचारीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने,अनुसूची -२ मा  उल्लिखित कसूर जो अधिकार प्राप्त कार्यालय वा अधिकारीवाट अनुसन्धान गरी सरकारी वकीलले मुद्दा दर्ता गर्ने, अनुसूची - ३ मा उल्लिखित कसूर जो उजुरी वा प्रतिवेदनको रुपमा सरकारी निकायका अधिकारीले दर्ता गर्ने, र अनुसूची - ४ मा उल्लिखित हकदैया भएको वा सरोकारवाला व्यक्तिले मुद्दा दायर गर्ने कसूर । वैयत्तिक  गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धका कसूर हकदैया भएको वा सरोकारवाला व्यक्तिले मुद्दा दायर गर्ने दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भित्र पर्दछ ।

(१)    गोपनियता विरुद्धका कसूरःमुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को भाग ३ परिच्छेद १, दफा २९३ देखि ३०४ सम्म यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरु वीच भएका कुनै कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्ने वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अङ्कन गर्ने कार्यलाई कसुर मानि 2 बर्ष सम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । तर, अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले, त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरुको मन्जुरी लिएर वा सार्वजनिक रुपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्य भएमा कुरा सुन्ने र ध्वनी अङकन गर्ने कार्यलाई अपराध मानिदैन ।

त्यसै गरी व्यावसायिक काम गर्ने व्यक्तिसंग आफनो कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिले भनेको कुरा  त्यस्तो व्यावसायिक काम गर्ने व्यक्तिले अरुलाई भन्ने  ( गोप्य कुरा प्रकट गर्ने) कार्यलाई कसुर मानिएको छ । यस्तो कसूरमा १ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।

उल्लिखित कसूरका  अलावा गोपनीयता विरुद्धका कसूर अन्तरगत देहायका कार्य र सजायको साथै क्षतिपूर्ती भराइ दिने व्यवस्था छः

कसूरजन्य कार्य	सजाय
अनुमती बिना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्ने	१ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै
तस्वीरको स्वरुप बिगार्ने	२ बर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै
अनुमती विना एकको तस्वीर अरुलाई दिने वा बिक्रि गर्ने	३ बर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै
चिट्ठी खोल्ने वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्ने	२ बर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै
विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीतया भङग गर्ने	२ बर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै
छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्ने	२ बर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै
हैरान पार्ने बदनियतले चिट्ठिपत्र लेख्ने	१ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै
अरुको शरीर खानतलासी गर्ने	१ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै
अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने	३ बर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै

(२)     गाली बेइज्जति सम्बन्धी कसूरः  यो पनि दुनियावादी हुने फौजदारी अपराध हो । अपराध संहिताको भाग ३ परिच्छेद २ , दफा ३०५ देखि ३०८ सम्म यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूर र यस वापतको सजायका सम्बन्धमा उल्लेखन गरिएको छः

कसूर	सजाय
गाली ( कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा बचनले अपमानजनक शब्दको प्रयोग) गर्ने	१ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै
बेइज्जत गर्ने ( के कस्तो कार्य गरेका बेइज्जत गरेको मानिने भनी दफा ३०६(२) मा उल्लेख छ )	२ बर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै, विद्युतीय वा सञ्चार माध्यमवाट बेइज्जत गरको भए थप १ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै मुद्दामा लागेको खर्च र क्षतिपूर्ती समते निजले वा मृत्यु भएको भए नजिकको हकवालाले पाउने ।

३.      केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४

मुलुकमा प्रचलित देवानी कानून, देवानी कार्यविधि कानून तथा फौजदारी कानून, फौजदारी कार्यविधि कानूनसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूलाई संशोधन र एकीकरण गरी संहितावद्ध बनाइएका छुट्टा छुट्टै मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था अनुरुप हुने गरी प्रचलित नेपाल कानूनमा संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्न वाञ्छनीय भएकोले२०७५ साल भदौ १ गते देखि लागु हुने गरी यो ऐन ले देहाय बमोजिम गरेको छः

(क)   संशोधन भएका ऐनहरुः

१.   जलचर संरक्षण ऐन, २०१७

२.   विष्फोटकपदार्थऐन, २०१८

३.    विदेशीविनिमय (नियमितगर्ने) ऐन, २०१९,

४.   हातहतियारखरखजानाऐन, २०१९

५.   हुलाक ऐन, २०१९

६.   जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९

७.   कारागारऐन, २०१९

८.   नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०

९.   खाद्यऐन, २०२३

१०.                 होटेलव्यवस्थातथामदिराकोबिक्रीवितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३,

११.                 राहदानीऐन, २०२४,

१२.                 स्टाण्डर्डनापरतौलऐन, २०२५,

१३.                 संक्षिप्तकार्यविधिऐन, २०२८,

१४.                 स्थानीयप्रशासनऐन, २०२८,

१५.                 शिक्षा ऐन, २०२८,

१६.                 राष्ट्रियनिकुञ्जतथावन्यजन्तुसंरक्ष ऐन, २०२९,

१७.                 प्रमाण ऐन, २०३१,

१८.                 मालपोतऐन, २०३४,

१९.                 औषधिऐन, २०३५,

२०.                 आयुर्वेदचिकित्सापरिषद् ऐन, २०४५,

२१.                 जीवनाशकविषादीऐन, २०४८,

२२.                 बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८,

२३.                 सवारीतथायातायातव्यवस्थाऐन२०४९,

२४.                 वनऐन, २०४९,

२५.                 राजश्वचुहावट (अनुसन्धानतथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२,

२६.                 नेपालनर्सिङपरिषद्ऐन, २०५२,

२७.                 मानवशरीरकोअङ्गप्रत्यारोपण (नियमिततथानिषेध) ऐन, २०५५,

२८.                 बालश्रम (निषेधरनियमितगर्ने) ऐन, २०५६,

२९.                 नेपालफार्मेसीपरिषद्ऐन, २०५७,

३०.                 सशस्त्रप्रहरीऐन, २०५८,

३१.                 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८,

३२.                 अन्तशुल्कऐन, २०५८,

३३.                 सैनिकऐन, २०६३,

३४.                 मानवबेचबिखनतथाओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४,

३५.                 भन्सारऐन, २०६४,

(ख)   यो ऐनले गरेका महत्वपूर्ण संशोधन

माथी उल्लिखित विभिन्न ३५ वटा ऐनहरुका विभिन्न व्यवस्थाहरु मध्ये कतिपय व्यवस्था संशोधन, कतिपय नयाँ थप व्यवस्था  र कतिपय व्यवस्थाहरु खारेज गरिएका छन् । यो ऐनले गरेको मौलिक परिवर्तनलाई बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएकोछ;

·        विषयगत फौजदारी कानूनमा रहेका सजाय सम्वन्धी व्यवस्थालाई फौजदारी कसूर ( सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन , २०७४ अनुकूल सजायमा बृद्धि, परिमार्जन तथा क्षेतिपूर्तिको थप व्यवस्था गरिएको छ । फौजदारी कसूर ऐनले सजाय सम्वन्धी व्यवस्थामा १ बर्ष कैदमा  १० हजार रुपैयाँ जरिवाना को अनुपात मिलाएको छ भने प्रत्येक अपराध पीडितले क्षेतिपुर्ति पाउने व्यवस्था  गरेको छ ।

·        विभिन्न कानूनमा रहेका फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुकूल परिमार्जन गरिएको छ; जस्तो कि प।क्राउ अनुमती लिने, जरुरी पक्राउ पूर्जि जारी गर्ने आदि ।

·        कतिपय ऐनहरुले गरेका कसूरको परिभाषा तथा अन्य नियमन सम्बन्धी व्यवस्था अपराध संहिता अनुरुप संशोधन गरिएको छ । जस्तो विष्फोटक पदार्थ ऐन, हातहतियार खरखजाना ऐनामा संशोधन गरी अपराध संहितामा भएको हातहरियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसूर, विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसूर अनुरुप व्यवस्था गरिएको छ ।

·        विभिन्न देवानी कानूनमा भएका व्यवस्था मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ अनुकूल संशोधन गरिएका छन् । जस्तो जग्गा नाप जाँच ऐन, मालपोत ऐनमा सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, सामुदायोक जग्गाको परिभाषा परिमार्जन गरिएको ।

·        संविधान तथा न्याय प्रशासन ऐनले अदालतको नामाकरण परिवर्तन गरे अनुरुप विभिन्न ऐनमा संशोधन भएको छ ।

·        फौजदारी कसूर ऐनले सर्वस्वको सजाय हटाएकोले विभिन्न कानूनमा भएका सर्वस्व सहित जन्मकैदको सट्टा जन्मकैद हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

·        वालबालिकाको लागि १८ बर्ष भन्दा कमको उमेर निर्धारण हुने गरी कानूनहरुमा संशोधन गरिएको छ ।

·        विभिन्न ऐनहरुमा रहेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को सट्टा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची -१ भनी रुपान्तरण गरिएको छ ।

(ग)    खारेज भएका ऐनहरुः

१)नागरिक अधिकार ऐन, २०१२,

२) नेपाल कोर्ट फी ऐन, २०१७,

३) गाली र बेइज्जती ऐन, २०१७,

४)  जासूसी ऐन, २०१८, 

५)   भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८, 

६)   मुलुकी ऐन, 

७)   जुवा ऐन, २०२०, 

८)   केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन, २०२०,

९)   केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७, 

१०)   विवाह दर्ता ऐन, २०२८,

११)   राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को अनुसूची–१ को क्रम सङ्ख्या ४,

१२)   राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६,

१३)   सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ५, 

१४)   सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९,

१५)   करार ऐन, २०५६ ।

(घ) खारेज भएका कानूनको वचाउः

(क) कुनै कानून अन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहमा भएपनि सोही अदालतबाट त्यस्तो कानून अन्तरगतको नै कार्यविधि अवलम्बन गरी कारबाही र किनारा हुनेछ ।

(ख) कुनै कानून अन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसूरका मुद्दामा सजाय गर्नु पर्दा सोही कानून बमोजिम नै गर्नु पर्नेछ । तर कुनै फौजदारी कसूरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय  हुनेछ ।

(ग) कुनै कानून अन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानून बमोजिम नै कार्यान्वयन हुनेछ । तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसूरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन  हुनेछ ।

(घ) कुनै कानून अन्तर्गत कसूर मानिने काम मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम कसूर नमानिने भएमा त्यस्तो कसूरसंग सम्बन्धित मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा भएपनि स्वतः खारेज हुनेछ ।

(ङ) कुनै कानून अन्तर्गत दायर भएको वा दायर हुने कुनै मुद्दाको हदम्याद सोही कानून अन्तर्गत नै निर्धारण भएको मानिनेछ ।

(च) कुनै कानून अन्तर्गत निर्धारण भएको हदम्याद यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका दिन सात दिनभन्दा कम रहेछ भने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता प्रारम्भ भएको मितिबाट सात दिनसम्म हदम्याद कायम रहेको मानिनेछ ।

(छ) कुनै कानून अन्तर्गत दायर भएको वा दायर हुने कुनै देवानी मुद्दाको हकदैया सोही कानून अन्तर्गत नै निर्धारण भएको मानिनेछ ।

(ज) कुनै कानून अन्र्तगत दायर भएको मुद्दामा राखिएको अदालती शुल्क (कोर्ट फी) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता बमोजिम नै राखिएको अदालती शुल्क मानी कारबाही र किनारा  गरिनेछ । 

(झ) माथी  लेखिएको विषयमा बाहेक खारेज भएको कानून अन्तर्गत भए गरेको काम कारबाही मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता वा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

४.   उपसंहार

कुनै पनि देशको फौजदारी न्याय प्रणाली स्थिर र अपरिवर्तनीय हुदैन । संवैधानिक र राजनैतिक व्यवस्थाको परिवर्तनका साथै विज्ञान तथा प्रविधिमा भएको विकास र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले समेत फौजदारी न्याय प्रशासनमा सुधारको खाँचो पर्दछ । नेपालको फौजदारी कानून प्रणालीमा सुधारका प्रयासहरु धेरै पहिले देखि भएको  हो । वि.सं.१९१० मा पहिलो संहिताबद्ध कानूनको रुपमा मुलुकी ऐन आए पश्चात देशमा विभिन्न कालखण्डमा फौजदारी न्याय प्रशासनका लागि विभिन्न कानूनहरु आए र विभिन्न सुधारका प्रयासहरु समेत भए । पछिल्लो समयमा मिति २०७५ साल भाद्र १ गते देखि लागू हुने गरी विभिन्न ६ वटा नयाँ संहिता ऐनहरु निर्माण हुनुका साथै यी संहिताका व्यवस्था संग मेल नखाने प्रचलित कानूमा भएका कतिपय यवस्थाहरु संशोधन र कतिपय कानूनहरु खारेज समेत गरिएका छन् । प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, मुलुकी ऐन लगायतमा भएका अपराध तथा कार्यविधि सम्बन्धी कतिपय व्यवस्थाहरु परिवर्तन, परिमार्जन गरी सरलीकृत र समय सापेक्ष वनाउने प्रयास गरेकोछ । कुनै पनि कानूनको सफलता त्यसको ईमान्दारिपूर्वक गरिने कार्यान्वयनमा निर्भर रहने भएकाले यो कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ सम्बन्धित सवैले क्रियाशिलता देखाउनु पर्दछ । साविकको कानूनी व्यवस्थावाट अभ्यस्त जनशक्ति र सर्वसाधारणलाई यो कानूनको वारेमा विभिन्न माध्यमवाट जानकारी गराउनु पनि जरुरी छ । कुनै पनि कानून सधैंभरी परिपूर्ण हुदैन कार्यान्वयनको क्रममा आउने जटिलतालाई दुर गर्न  र समय सापेक्ष रुपमा त्यस्ता कानूनलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।