रक्सीभन्दा पानी औधी महंगो छ

रक्सीभन्दा पानी औधी महंगो छ

काठमाण्डौ । देशभरि गर्मी बढेको छ । बढ्दो गर्मीसँगै कतिपय क्षेत्रमा पानीको स्रोत सुक्न थालेको छ । कतिपय शहरी इलाकामा समेत पिउने पानीको हाहाकार मच्चिन सुरु भएको छ । पानीको समस्या वर्षेनी विकराल बनिरहेको बेला आउनुहोस्, जानिराखौं ती १० देशको विषयमा, जहाँ रक्सी पिउनु सस्तो पर्छ, तर पिउने पानी सबैभन्दा महंगो पर्छ । १.५ लिटर पानीको कुनै देशमा त ३ सय ५० रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्छ । पानी पिउनलाई समेत महंगो पर्ने ती देशको सूचिमा नर्वे, अस्ट्रेलिया, जिम्बाबे, फिनल्याण्ड, न्यूजिल्याण्ड लगायतका देश अगाडि छन् । 


नर्वे
विश्वमै पिउने पानीका लागि सबैभन्दा धेरै पैसा तिर्नुपर्ने देश नर्वे हो । बेवरेज मार्केटिङ कर्पोरेशनको रिपोर्टका अनुसार विश्वकै विकसित देशमध्येमा पर्ने नर्वेमा एकबोतल पानी(१.५लिटर पानी)को मूल्य ३.३ डलर पर्छ । नेपालको हिसाबबाट हेर्ने हो भने यो मूल्य करिब ३ सय ५० रुपैयाँ पर्न जान्छ । त्यसो त लिभिङ स्ट्याण्डर्डका लागि नर्वे विश्वकै उत्कृष्ट देशकै सूचिमा पर्छ । 

अष्ट्रेलिया
अष्ट्रेलिया पनि पानी खरीदमा निकै धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने देशमध्येमै पर्छ । रिपोर्ट अनुसार यहाँ १.५ लिटर पानी खरीद गर्न नेपाली २९७ रुपैयाँ(२.८डलर) तिर्नुपर्छ । लिभिङ स्ट्याण्डर्डका लागि अष्ट्रेलिया पनि विश्वकै टप देशमा पर्छ ।

जिम्बाबे
जिम्बाबेमा पनि पानी खरीद गर्दा निकै धेरै रकम तिर्नुपर्ने देश हो । बेभरेज मार्केटिङ कर्पोरेशनका अनुसार यो देशमा १.५ लिटरको एक बोतल पानीको मूल्य २.७ डलर अर्थात करिब २ सय ९० रुपैयाँ नेपाली रकम तिर्नुपर्छ । जिम्बाबे लिभिङ स्ट्याण्डर्डको हिसाबले विश्वको उत्कृष्ट देशको सूचिमा छैन । यो विश्वकै पछाडि परेका केही देशमध्ये एक हो । यो देशमा लामो समयदेखि तानाशाही शासन चलिरहेको छ ।

फिनल्याण्ड
फिनल्याण्ड युरोपियन मुलुक हो ।  यहाँको जीवनशैली निकै स्तरीय मानिन्छ । जीवनशैलीजस्तै पानीको मूल्य समेत यो देशमा निकै माथि छ । रिपोर्टका अनुसार यो देशमा १.५ लिटरको एउटा पानीको बोतल खरीद गर्दा २.६ डलर तिर्नुपर्छ । फिनल्याण्ड विश्वकै केही विकसित देशमध्येको एक हो । 


न्यूजिल्याण्ड
न्यूजिल्याण्डमा समेत पानीका लागि निकै धेरै रकम तिर्नुपर्छ । बेभरेज मार्केटिङ कर्पोरेशनको रिपोर्ट अनुसार यो देशमा १.५ लिटर पानीका लागि २.५ डलर मूल्य चुकाउनुपर्छ । स्तरीय जीवनशैली अपनाउने देशमध्ये यो पनि एउटा हो । थोरै जनसंख्या र धेरै प्राकृतिक स्रोतहरुका कारण यहाँको जीवनस्तर निकै माथि छ । 

आइसल्याण्ड
आइसल्याण्ड पनि यूरोपियन मुलुक नै हो । यहाँको जीवनस्तर पनि निकै माथि रहेको छ । जीवनस्तरजस्तै यहाँ पानीको भाउ समेत निकै माथि छ । यो देशमा १.५ लिटर पानीका लागि २.४ डलर तिर्नुपर्छ । आइसल्याण्ड पनि विश्वका गन्न सकिने केही विकसित देशमध्ये एक हो । 

भेनेजुएला
भेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी देश हो । विश्वमा यो देशलाई एक पेट्रोलियम  देशको रुपमा चिन्ने गरिन्छ । भेनेजुएला सबैभन्दा सस्तोमा पेट्रोल पाइने मुलुकहरुको सूचिमा समेत पर्छ । तर यही देशमा पानीका लागि भने निकै महंगो मूल्य चुकाउनुपर्छ । रिपोर्टका अनुसार यो देशमा १.५ लिटर पानीका लागि २.३९ डलर मूल्य चुकाउनुपर्छ । जीवनस्तरको हिसाबले भेनेजुएला राम्रो देश होइन । यो देशको गन्ती विश्वका केही पछाडि परेका मुलुकहरुको सूचिमा हुने गर्छ । 

ब्रिटिस महारानीको शासनको बेला बनेको एक स्वतन्त्र द्विपीय देश हो । यहाँका मानिसले समेत पानीका लागि महंगो मूल्य तिर्नुपर्र्ने बाध्यता छ । वेभरेज मार्केटिङ कर्पोेरेशनको रिपोर्ट अनुसार यो देशमा १.५ लिटर पानीका लागि २.३२ डलर खर्च गर्नुपर्छ । यो देश पनि उत्कृष्ट जीवनस्तरका लागि संसारमा परिचित छ । तर सानो अर्थतन्त्र र व्रिटिस साम्राज्य अन्तरगत रहेकोले समेत यसको नाम चाहि कमै मात्र सुनिने गरिन्छ ।


स्वीडेन
स्वीडेन पनि पानीका लागि महंगो रकम तिर्नुपर्ने देश हो । यो देशमा १.५ लिटर पानीका लागि २.२९ डलर तिर्नुपर्ने मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ । जीवनस्तरको हिसाबले समेत स्वीडेन टप देशमध्येमा पर्छ । कम जनसंख्या र प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतका कारण यो देश सम्पन्न छ ।

प्यूूर्टो रिको
अमेरिकासँग जोडिएको केरेबियन महादीपमा अवस्थित मुलुक हो प्यूूर्टो रिको । पानीको महंगो मूल्यको सूचिमा यो देश १० औं नम्बरमा पर्छ । रिपोर्टका अनुसार यो देशमा १.५ लिटर पानीका लागि १.९७ डलर मूल्य तिर्नुपर्छ । जीवनस्तरको हिसाबले यो देश पनि विश्वको टप देशमध्येमै पर्छ। 
स्रोत :www.bizshala.com

लघुकथा(हारेको सिपाहि)

हारेको सिपाही

उ आफैमा हराउदै गईरहेको छ । दोलखाको जाडोमा १ बर्ष चिसिएको मन र आत्मा ।बैसाखमा पनि जाडोले आत्मा सुतिरहेछ उस्को । तर उ प्रयासरत छ । आफ्नो बाटो सहि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ उस्ले । नया बर्ष सँगै नया जन्मदिन मनायो उस्ले । घर नगएको पनि ५ महिना भएछ उस्को। आचारसहिता लागे पनि ४-५ दिन घर जाने सोच बनायो उस्ले । सधैजसो नित्य कर्म पछि बर्दी लगायो उस्ले । ऐनामा फुल्दै गरेका सेता कपालहरू थिए । कार्यालय म्यादीमय चुनाबमय भएको थियो । तोरीको तेलले सेता कपाल छोपन्सकिन्छ भन्ने भ्रममा छ उ । कतिको सफल हुनसकिन्छ भन्ने सोच्दछ तर जति सफल हुने प्रयास गर्दछ । त्यतिनै लड्छ उ । उस्मा अब आसहरु मात्र बाकी थिए । त्यहि आसमा उस्ले माथिल्लो हाकिमलाई जय नेपाल ठोक्यो  । हाकिमले उस्का आसहरुलाई दुईचार वटा सहानुभुतिका शब्दहरुले सहर्ष नकारिदिए । बिहे नगरेको केटो किन जान पर्यो घर ।त्यहि दिन दोलखा मकैबारीमा उस्को भाईलाई लाईसेन्स बिना बाईक चलाएको भनि समातिदियो । भाईले केहि आस गरेर उस्लाई फोन लगाएको । घर जान नपाएर छटपट्टि रहेको उस्को भाईलाई ट्राफिकले समातेछ । चेकिङको ट्राफिकको नम्बर पत्ता लगाएर उस्ले फोन घुमायो । फुटबल खेलाडी भाईको म्याच रहेछ टुडिखेलमा। आफ्नो खेल छुट्यो अहिले त हाफ भईसक्यो होला भनेर उस्को भाईले याचना गर्दै उस्लाई फोन गर्यो । एकै दिन उस्ले पटक पटक हारेको महशुस गर्यो । ५ बर्ष जागिरमा यस्तो हार कैयौ पटक देखिसकेको छ उस्ले । कहिले उ आफ्नै बेष्ट फ्रेण्डको बर्थडेमा जान पाउदैन कहिले आफ्नै बहिनीको भाई टिकामा कैयौ पटक हारि सकेको छ उस्ले । चैते दशै , न्यु ईयर , माघेसंक्रानति दसै तिहार कहिले पर्छ डिउटीहरुमा के हुन्छ  भन्ने राम्रो संग थाहा छ उस्लाई तर उ हरेक चाडपर्वमा हारेको हरेक आफन्तका पुकारमा हारेर  निरस देखिन्छ ।क्यान्टिनमा गएर चुरोट किन्यो र ब्यारेकमा आएर सङ्गि संग धुवा संगै घर जान नपाएकोमा सर्को तान्यो। कानुनका अक्षरहरुले  बाधेको  रहेछ भन्दै चुरोटको ठुटो निभायो उस्ले ।प्रत्येक सर्कोमा हार्यो प्रत्यक धुवा सगै हरायो ।

मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ सम्बन्धी

अपराध अनुसन्धानको सन्दर्भमा अनुसूची १ मा समावेश, खारेजी तथा संशोधन भएका ऐनहरु र वैयत्तिक गोपनियता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसूर

१.   विषय प्रवेशः

राज्यको प्राथमिक कर्तव्य देशमा शान्ति सु व्यवस्था, अमन चयन कायम राखि मानिसको जीउ धनको सुरक्षा गर्नु हो । समाजमा हुने अवाञ्छित कृयाकलापलाई राज्यले कानून वनाएर अपराध घोषित गरी अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिने व्यवस्था गर्दछ ।कानूनले निषेध गरे बाहेकका कार्य अपराध नहुने र अपराध नभई दण्ड सजाय गर्न नहुने फौजदारी कानूनको मर्म  हो । अपराध विहिन समाजको परिकल्पना गर्न नसकिए पनि फौजदारी कानूनले अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ ।अमुक व्यक्तिले कुनै अपराध गरेको हो होईन, के कारणले अपराध भएको हो भन्ने कुरा अनुसन्धान तहकीकातवाट स्थापित गरिन्छ । अपराध अनुसन्धानमा वैज्ञानिक पद्दतीको माध्यमवाट कुनै अमूक घटना अथवा तथ्यको अध्ययन गरी कुन स्थानमा के घटना भयो ? तथ्य प्रमाणको आधारमा शंका गरेको व्यक्तिले अपराध गरेको हो, होईन भनी प्रमाणित गरीन्छ । एउटा पूर्ण अनुसन्धान भित्र खोजविन, अन्तरवार्ता, सोधपुछ, प्रमाणको संकलन र त्यसको संरक्षण आदि विभिन्न पद्दतीहरु पर्दछन् ।

नेपालको कानूनी ईतिहाँसमा वि.सं. २०१७ साल सम्म कुनै अपराधको सम्बन्धमा मर्का पर्ने व्यक्ति आफैले सवुत प्रमाण जुटाई अदालतमा मुद्दा गर्नु पर्ने,  प्रमाण पुर्‍याउन नसके झुट्ठा उजुर गरेमा सजायको भागिदार हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । २०१८ साल वैशाख १ गते देखि लागू भएको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, १०१७ ले गंभीर प्रकृतिका अपराधहरुमा कार्यपालिका तर्फवाट सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने, अपराध पीडित वादी पक्षको गबाहको रुपमा रहने व्यवस्था गर्यो । प्रहरी र सरकारी वकीलको संयुक्त अनुसन्धान तथा अभियोजन पद्दतीलाई यो ऐनले अबलम्बन गरेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भई नेपाल सरकारवादी भई चलाइने मुद्दा चल्ने वा नचलने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेपछि २०४९ सालमा बनेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनले अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलाई, मुद्दामा अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारी वकीललाई प्रदान गरेको छ ।

समय सापेक्ष रुपमा देशको न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्न फौजदारी कार्यविधि कानूनलाई संहिताकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०५८ सालमा तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा फौजदारी कानून सुधार कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले तयार गरेको अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा र २०६५ सालमा सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा फौजदारी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गरी  सो कार्यदलले फौजदारी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको सो विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसदको वैठकवाट परिमार्जन सहित पारित भई  २०७५ साल भदौ १ गतेवाट लागू हुने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४,मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन, २०७४ सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट मिति २०७४।६।३० मा प्रमाणिकरण भएको छ । यी फौजदारी कसूर,  कार्यविधि र सजाय सम्बन्धी नयाँ कानून निर्माणका अलावा प्रचलित केहि नेपाल कानून कानूनलाई संशोधन, एकिकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ पनि सोही मितिमा जारी भएको छ ।

यी संहिताले प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, मुलुकी ऐन लगायतमा भएका अपराध र फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी कतिपय व्यवस्थाहरु परिवर्तन, परिमार्जन गरी सरलीकृत र समय सापेक्ष वनाउने प्रयास गरेकोछ । कुनै पनि कानूनको सफलता त्यसको ईमान्दारिपूर्वक गरिने कार्यान्वयनमा निर्भर रहने भएकाले यो कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ सम्बन्धित सवैले क्रियाशिलता देखाउनु पर्दछ । साविकको कानूनी व्यवस्थावाट अभ्यस्त जनशक्ति र सर्वसाधारणलाई यो कानूनको वारेमा विभिन्न माध्यमवाट जानकारी गराउनु पनि जरुरी छ । कुनै पनि कानून सधैंभरी परिपूर्ण हुदैन कार्यान्वयनको क्रममा आउने जटिलतालाई दुर गर्न  र समय सापेक्ष रुपमा त्यस्ता कानूनलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

२.   वैयत्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धका कसूर

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले ४ प्रकारका फौजदारी अपराधको व्यवस्था गरेको छ । अपराध संहिताको अनुसूची -१ मा उल्लिखित कसूर जो प्रहरी कर्मचारीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने,अनुसूची -२ मा  उल्लिखित कसूर जो अधिकार प्राप्त कार्यालय वा अधिकारीवाट अनुसन्धान गरी सरकारी वकीलले मुद्दा दर्ता गर्ने, अनुसूची - ३ मा उल्लिखित कसूर जो उजुरी वा प्रतिवेदनको रुपमा सरकारी निकायका अधिकारीले दर्ता गर्ने, र अनुसूची - ४ मा उल्लिखित हकदैया भएको वा सरोकारवाला व्यक्तिले मुद्दा दायर गर्ने कसूर । वैयत्तिक  गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धका कसूर हकदैया भएको वा सरोकारवाला व्यक्तिले मुद्दा दायर गर्ने दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भित्र पर्दछ ।

(१)    गोपनियता विरुद्धका कसूरःमुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को भाग ३ परिच्छेद १, दफा २९३ देखि ३०४ सम्म यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरु वीच भएका कुनै कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्ने वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अङ्कन गर्ने कार्यलाई कसुर मानि 2 बर्ष सम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । तर, अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले, त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरुको मन्जुरी लिएर वा सार्वजनिक रुपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्य भएमा कुरा सुन्ने र ध्वनी अङकन गर्ने कार्यलाई अपराध मानिदैन ।

त्यसै गरी व्यावसायिक काम गर्ने व्यक्तिसंग आफनो कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिले भनेको कुरा  त्यस्तो व्यावसायिक काम गर्ने व्यक्तिले अरुलाई भन्ने  ( गोप्य कुरा प्रकट गर्ने) कार्यलाई कसुर मानिएको छ । यस्तो कसूरमा १ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।

उल्लिखित कसूरका  अलावा गोपनीयता विरुद्धका कसूर अन्तरगत देहायका कार्य र सजायको साथै क्षतिपूर्ती भराइ दिने व्यवस्था छः

कसूरजन्य कार्य	सजाय
अनुमती बिना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्ने	१ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै
तस्वीरको स्वरुप बिगार्ने	२ बर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै
अनुमती विना एकको तस्वीर अरुलाई दिने वा बिक्रि गर्ने	३ बर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै
चिट्ठी खोल्ने वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्ने	२ बर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै
विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीतया भङग गर्ने	२ बर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै
छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्ने	२ बर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै
हैरान पार्ने बदनियतले चिट्ठिपत्र लेख्ने	१ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै
अरुको शरीर खानतलासी गर्ने	१ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै
अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने	३ बर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै

(२)     गाली बेइज्जति सम्बन्धी कसूरः  यो पनि दुनियावादी हुने फौजदारी अपराध हो । अपराध संहिताको भाग ३ परिच्छेद २ , दफा ३०५ देखि ३०८ सम्म यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूर र यस वापतको सजायका सम्बन्धमा उल्लेखन गरिएको छः

कसूर	सजाय
गाली ( कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा बचनले अपमानजनक शब्दको प्रयोग) गर्ने	१ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै
बेइज्जत गर्ने ( के कस्तो कार्य गरेका बेइज्जत गरेको मानिने भनी दफा ३०६(२) मा उल्लेख छ )	२ बर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै, विद्युतीय वा सञ्चार माध्यमवाट बेइज्जत गरको भए थप १ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै मुद्दामा लागेको खर्च र क्षतिपूर्ती समते निजले वा मृत्यु भएको भए नजिकको हकवालाले पाउने ।

३.      केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४

मुलुकमा प्रचलित देवानी कानून, देवानी कार्यविधि कानून तथा फौजदारी कानून, फौजदारी कार्यविधि कानूनसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूलाई संशोधन र एकीकरण गरी संहितावद्ध बनाइएका छुट्टा छुट्टै मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था अनुरुप हुने गरी प्रचलित नेपाल कानूनमा संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्न वाञ्छनीय भएकोले२०७५ साल भदौ १ गते देखि लागु हुने गरी यो ऐन ले देहाय बमोजिम गरेको छः

(क)   संशोधन भएका ऐनहरुः

१.   जलचर संरक्षण ऐन, २०१७

२.   विष्फोटकपदार्थऐन, २०१८

३.    विदेशीविनिमय (नियमितगर्ने) ऐन, २०१९,

४.   हातहतियारखरखजानाऐन, २०१९

५.   हुलाक ऐन, २०१९

६.   जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९

७.   कारागारऐन, २०१९

८.   नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०

९.   खाद्यऐन, २०२३

१०.                 होटेलव्यवस्थातथामदिराकोबिक्रीवितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३,

११.                 राहदानीऐन, २०२४,

१२.                 स्टाण्डर्डनापरतौलऐन, २०२५,

१३.                 संक्षिप्तकार्यविधिऐन, २०२८,

१४.                 स्थानीयप्रशासनऐन, २०२८,

१५.                 शिक्षा ऐन, २०२८,

१६.                 राष्ट्रियनिकुञ्जतथावन्यजन्तुसंरक्ष ऐन, २०२९,

१७.                 प्रमाण ऐन, २०३१,

१८.                 मालपोतऐन, २०३४,

१९.                 औषधिऐन, २०३५,

२०.                 आयुर्वेदचिकित्सापरिषद् ऐन, २०४५,

२१.                 जीवनाशकविषादीऐन, २०४८,

२२.                 बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८,

२३.                 सवारीतथायातायातव्यवस्थाऐन२०४९,

२४.                 वनऐन, २०४९,

२५.                 राजश्वचुहावट (अनुसन्धानतथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२,

२६.                 नेपालनर्सिङपरिषद्ऐन, २०५२,

२७.                 मानवशरीरकोअङ्गप्रत्यारोपण (नियमिततथानिषेध) ऐन, २०५५,

२८.                 बालश्रम (निषेधरनियमितगर्ने) ऐन, २०५६,

२९.                 नेपालफार्मेसीपरिषद्ऐन, २०५७,

३०.                 सशस्त्रप्रहरीऐन, २०५८,

३१.                 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८,

३२.                 अन्तशुल्कऐन, २०५८,

३३.                 सैनिकऐन, २०६३,

३४.                 मानवबेचबिखनतथाओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४,

३५.                 भन्सारऐन, २०६४,

(ख)   यो ऐनले गरेका महत्वपूर्ण संशोधन

माथी उल्लिखित विभिन्न ३५ वटा ऐनहरुका विभिन्न व्यवस्थाहरु मध्ये कतिपय व्यवस्था संशोधन, कतिपय नयाँ थप व्यवस्था  र कतिपय व्यवस्थाहरु खारेज गरिएका छन् । यो ऐनले गरेको मौलिक परिवर्तनलाई बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएकोछ;

·        विषयगत फौजदारी कानूनमा रहेका सजाय सम्वन्धी व्यवस्थालाई फौजदारी कसूर ( सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन , २०७४ अनुकूल सजायमा बृद्धि, परिमार्जन तथा क्षेतिपूर्तिको थप व्यवस्था गरिएको छ । फौजदारी कसूर ऐनले सजाय सम्वन्धी व्यवस्थामा १ बर्ष कैदमा  १० हजार रुपैयाँ जरिवाना को अनुपात मिलाएको छ भने प्रत्येक अपराध पीडितले क्षेतिपुर्ति पाउने व्यवस्था  गरेको छ ।

·        विभिन्न कानूनमा रहेका फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुकूल परिमार्जन गरिएको छ; जस्तो कि प।क्राउ अनुमती लिने, जरुरी पक्राउ पूर्जि जारी गर्ने आदि ।

·        कतिपय ऐनहरुले गरेका कसूरको परिभाषा तथा अन्य नियमन सम्बन्धी व्यवस्था अपराध संहिता अनुरुप संशोधन गरिएको छ । जस्तो विष्फोटक पदार्थ ऐन, हातहतियार खरखजाना ऐनामा संशोधन गरी अपराध संहितामा भएको हातहरियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसूर, विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसूर अनुरुप व्यवस्था गरिएको छ ।

·        विभिन्न देवानी कानूनमा भएका व्यवस्था मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ अनुकूल संशोधन गरिएका छन् । जस्तो जग्गा नाप जाँच ऐन, मालपोत ऐनमा सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, सामुदायोक जग्गाको परिभाषा परिमार्जन गरिएको ।

·        संविधान तथा न्याय प्रशासन ऐनले अदालतको नामाकरण परिवर्तन गरे अनुरुप विभिन्न ऐनमा संशोधन भएको छ ।

·        फौजदारी कसूर ऐनले सर्वस्वको सजाय हटाएकोले विभिन्न कानूनमा भएका सर्वस्व सहित जन्मकैदको सट्टा जन्मकैद हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

·        वालबालिकाको लागि १८ बर्ष भन्दा कमको उमेर निर्धारण हुने गरी कानूनहरुमा संशोधन गरिएको छ ।

·        विभिन्न ऐनहरुमा रहेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को सट्टा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची -१ भनी रुपान्तरण गरिएको छ ।

(ग)    खारेज भएका ऐनहरुः

१)नागरिक अधिकार ऐन, २०१२,

२) नेपाल कोर्ट फी ऐन, २०१७,

३) गाली र बेइज्जती ऐन, २०१७,

४)  जासूसी ऐन, २०१८, 

५)   भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८, 

६)   मुलुकी ऐन, 

७)   जुवा ऐन, २०२०, 

८)   केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन, २०२०,

९)   केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७, 

१०)   विवाह दर्ता ऐन, २०२८,

११)   राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को अनुसूची–१ को क्रम सङ्ख्या ४,

१२)   राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६,

१३)   सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ५, 

१४)   सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९,

१५)   करार ऐन, २०५६ ।

(घ) खारेज भएका कानूनको वचाउः

(क) कुनै कानून अन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहमा भएपनि सोही अदालतबाट त्यस्तो कानून अन्तरगतको नै कार्यविधि अवलम्बन गरी कारबाही र किनारा हुनेछ ।

(ख) कुनै कानून अन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसूरका मुद्दामा सजाय गर्नु पर्दा सोही कानून बमोजिम नै गर्नु पर्नेछ । तर कुनै फौजदारी कसूरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय  हुनेछ ।

(ग) कुनै कानून अन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानून बमोजिम नै कार्यान्वयन हुनेछ । तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसूरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन  हुनेछ ।

(घ) कुनै कानून अन्तर्गत कसूर मानिने काम मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम कसूर नमानिने भएमा त्यस्तो कसूरसंग सम्बन्धित मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा भएपनि स्वतः खारेज हुनेछ ।

(ङ) कुनै कानून अन्तर्गत दायर भएको वा दायर हुने कुनै मुद्दाको हदम्याद सोही कानून अन्तर्गत नै निर्धारण भएको मानिनेछ ।

(च) कुनै कानून अन्तर्गत निर्धारण भएको हदम्याद यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका दिन सात दिनभन्दा कम रहेछ भने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता प्रारम्भ भएको मितिबाट सात दिनसम्म हदम्याद कायम रहेको मानिनेछ ।

(छ) कुनै कानून अन्तर्गत दायर भएको वा दायर हुने कुनै देवानी मुद्दाको हकदैया सोही कानून अन्तर्गत नै निर्धारण भएको मानिनेछ ।

(ज) कुनै कानून अन्र्तगत दायर भएको मुद्दामा राखिएको अदालती शुल्क (कोर्ट फी) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता बमोजिम नै राखिएको अदालती शुल्क मानी कारबाही र किनारा  गरिनेछ । 

(झ) माथी  लेखिएको विषयमा बाहेक खारेज भएको कानून अन्तर्गत भए गरेको काम कारबाही मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता वा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

४.   उपसंहार

कुनै पनि देशको फौजदारी न्याय प्रणाली स्थिर र अपरिवर्तनीय हुदैन । संवैधानिक र राजनैतिक व्यवस्थाको परिवर्तनका साथै विज्ञान तथा प्रविधिमा भएको विकास र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले समेत फौजदारी न्याय प्रशासनमा सुधारको खाँचो पर्दछ । नेपालको फौजदारी कानून प्रणालीमा सुधारका प्रयासहरु धेरै पहिले देखि भएको  हो । वि.सं.१९१० मा पहिलो संहिताबद्ध कानूनको रुपमा मुलुकी ऐन आए पश्चात देशमा विभिन्न कालखण्डमा फौजदारी न्याय प्रशासनका लागि विभिन्न कानूनहरु आए र विभिन्न सुधारका प्रयासहरु समेत भए । पछिल्लो समयमा मिति २०७५ साल भाद्र १ गते देखि लागू हुने गरी विभिन्न ६ वटा नयाँ संहिता ऐनहरु निर्माण हुनुका साथै यी संहिताका व्यवस्था संग मेल नखाने प्रचलित कानूमा भएका कतिपय यवस्थाहरु संशोधन र कतिपय कानूनहरु खारेज समेत गरिएका छन् । प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, मुलुकी ऐन लगायतमा भएका अपराध तथा कार्यविधि सम्बन्धी कतिपय व्यवस्थाहरु परिवर्तन, परिमार्जन गरी सरलीकृत र समय सापेक्ष वनाउने प्रयास गरेकोछ । कुनै पनि कानूनको सफलता त्यसको ईमान्दारिपूर्वक गरिने कार्यान्वयनमा निर्भर रहने भएकाले यो कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ सम्बन्धित सवैले क्रियाशिलता देखाउनु पर्दछ । साविकको कानूनी व्यवस्थावाट अभ्यस्त जनशक्ति र सर्वसाधारणलाई यो कानूनको वारेमा विभिन्न माध्यमवाट जानकारी गराउनु पनि जरुरी छ । कुनै पनि कानून सधैंभरी परिपूर्ण हुदैन कार्यान्वयनको क्रममा आउने जटिलतालाई दुर गर्न  र समय सापेक्ष रुपमा त्यस्ता कानूनलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।