"उडुस" – तपाईंको मन छुने उपन्यास

के तपाईंले कहिल्यै यस्तो किताब पढ्नुभएको छ, जसले तपाईंको जीवनका भोगाइ, सपना, विछोड, प्रेम र संघर्षलाई शब्दमा उतारिदिन्छ ? "जिवन मेरो अधिकार हो" त्यही उपन्यास हो, जसले तपाईंलाई आफ्नै कथा सम्झाउनेछ, आफ्नै अनुभूति दिलाउनेछ, अनि तपाईंको मनमा गहिरो छाप छोड्नेछ ।

किन "उडुस" पढ्नैपर्छ ?

• एक जीवनको कथा
  

  यो उपन्यास एक काल्पनिक कथा हो, लाखौं नेपालीको वास्तविक जीवन, सपना, संघर्ष र विछोडको कथा हो । प्रहरी पात्रलाई केन्द्रमा राखेर लेखिएको यो कथा तपाईंको आफ्नै जीवनसँग कतै न कतै जोडिनेछ ।

• भावनाले भरिएको यात्रा
  लेखकले आफ्नै भोगाइ, चोट, आशा र निराशालाई कलममा पोखेका छन्। पढ्दा तपाईंले आफ्नै मनका कुरा भेट्नुहुनेछ, आफ्नै भावनामा डुब्नुहुनेछ ।

• सजिलो भाषा, गहिरो अर्थ
  सरल र प्रवाहपूर्ण भाषामा लेखिएको यो उपन्यास पढ्न सजिलो छ, तर यसको गहिराइ तपाईंको मनमा बस्नेछ। हरेक वाक्य, हरेक संवादले तपाईंलाई सोच्न बाध्य बनाउनेछ ।

• समय सान्दर्भिक विषयवस्तु
  प्रेम, परिवार, समाज, करियर, धोका, आशा, निराशा, आत्मसम्मान… यी सबै विषयमा लेखिएको यो उपन्यास अहिलेको पुस्ताका लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक छ ।

पाठकको प्रतिक्रिया

"यो किताब पढ्दा आफ्नै जीवनको कथा पढे जस्तो लाग्यो। कहिले हासें, कहिले रोएँ, कहिले आफ्नै कमजरी सम्झिएँ।

"एकै सासमा पढ्न सकिने, मन छुने उपन्यास।

यो उपन्यास को लागि ?

• जीवनका उतारचढाव भोगेकाहरूका लागि।

• प्रेममा चोट खाएकाहरूका लागि।

• समाज, परिवार, करियर र भविष्यको चिन्तामा अल्झिएकाहरूका लागि।

• साँचो नेपाली कथा पढ्न चाहने सबैका लागि।

किन अहिले नै पढ्ने ?

"जिवन मेरो अधिकार हो" केवल उपन्यास होइन, तपाईंको जीवनको ऐना हो। यो पढेपछि तपाईंले आफ्नै भित्रको शक्ति, आत्मसम्मान र आशा फेला पार्नुहुनेछ।
यो उपन्यासले तपाईंलाई आफ्नो कथा भन्न हिम्मत दिनेछ, आफ्नो अधिकारको खोजी गर्न प्रेरित गर्नेछ।

 के गर्ने ?

• पढ्नुहोस्।
  एकपटक हातमा लिएपछि छोड्नै सक्नुहुन्न।

• सेयर गर्नुहोस्।
  सामाजिक सञ्जालमा #thankfuludus लेखेर आफ्नो अनुभव बाँड्नुहोस्।

• सिफारिश गर्नुहोस्।
  साथी, परिवार, आफन्त सबैलाई पढ्न आग्रह गर्नुहोस्।

---

"जिवन मेरो अधिकार हो" – तपाईंको आत्माको आवाज, तपाईंको मनको कथा।
आजै पढ्नुहोस्, अनुभूति बाँड्नुहोस्, अनि नेपाली साहित्यलाई माया गरौं ।

प्रस्तावना पत्र:sample of proposal writting

 

नेपालमा बाल न्याय प्रणाली सम्बन्धी एक अध्ययन

त्रिभुवन विश्वबिद्यालय संकाय अन्तर्गत एल.एल.बी तेस्रो 

बर्षको पाठ्यक्रमा आधारित

प्रस्तावना पत्र

प्रस्तुतकर्ता:

नामथरः- 

रोल नं:-

त्रि.वि दर्ता नः-

सिम्बोल नः-

एल.एल.बी तेस्रो बर्ष

नेपाल ल. क्याम्पस

प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौ

२०७८

बिषयसूची

१.१ अध्ययनको पृष्ठभुमी

१.२ समस्याको कथन

१.३ अध्ययनको उदेश्य

१.४ अध्ययनको महत्व र सान्दर्भिकता

१.५ अध्ययनको सीमा

१.६ अध्ययनको विधी

१.७ वाङमय अध्ययन/पूर्व कार्यको विवरण 

१.८ अध्ययनको संरचना 

१.७ सन्दर्भ सामाग्री

१.१ अध्ययनको पृष्ठभुमी

कुनै पनि अनुसन्धान कार्य कठिन र अपूर्ण दुवै हुन्छ । नेपालमा बाल न्याय प्रणाली मेसिनको भाषाजस्तो होइन, जुन एकजना अनुसन्धानकर्ताले फेला पार्छ र भविष्यमा पनि त्यस्तै हुन्छ । एउटा अनुसन्धानमा पाइने कारणहरू विश्वव्यापी नहुन सक्छन्। नयाँ विचार, विधि र मोडस अपरेन्डी खोज्न यो बारम्बार अनुसन्धानको विषय हो। बाल न्याय प्रणाली विश्वमा ज्वलन्त मुद्दा भएकोले, बाल न्याय प्रणालीका सबै पक्षहरू अध्ययन गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। विभिन्न बाधाहरूका कारण, अनुसन्धानकर्तालाई धेरै समस्याहरू हुन्छन्, जसले अनुसन्धान (वा अध्ययन) अपूर्ण बनाउँछ। उत्तरदाताहरूको पूर्वाग्रह, नमूनामा त्रुटि आदि अनुसन्धानलाई अपूर्ण बनाउनका केही कारणहरू हुन्। अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गर्दा पर्याप्त ध्यान दिएको भएतापनि मेरो काममा थोरै त्रुटि हुन सक्छन् ।

बालअधिकार बालअधिकारको विषय हो त्यसैले बालअधिकारविना बालअधिकारको अर्थ अधुरो रहन्छ । राज्यको प्रारम्भिक अवधारणा आमाबाबुको पैट्रियाको रूपमा वा उच्च अभिभावकको क्षमतामा बच्चाको हितको रक्षा गर्ने क्षमतामा युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका र इङ्गल्याण्डको औपनिवेशिक सम्पदा भएका देशहरूमा धेरै कानुनी प्रणालीहरूले विकास गरेको छ ।

बाल न्यायलाई फौजदारी न्याय प्रणालीको शाखा नभई समग्र रूपमा न्यायको विशेष उप-प्रणाली मानिन्छ। बाल न्यायको मुख्य उद्देश्य बालबालिकाको पुनर्स्थापना र समाजमा पुन: एकीकरण हो। बाल अपराधको अवधारणालाई पनि फौजदारी कानूनको एक विषयको रूपमा लिइन्छ। किशोर अपराध अपराधको पूर्व शर्त हो। आजकल किशोरी अपराधलाई समाजको छुट्टै समस्याका रूपमा लिइन्छ।

१.२ समस्याको कथन

बाल अपराध र बाल न्याय विश्वव्यापी समाजको साझा समस्या र ज्वलन्त मुद्दा बनेको छ। यो नेपालको मात्रै नभई नेपाली सम्भाव्यताको दृष्टिले पनि गम्भीर समस्या हो, नेपालमा बाल कानुन र बाल न्याय प्रशासनमा तल उल्लेखित समस्याहरू फेला परेका छन् ।

निम्न समस्याहरूमा अनुसन्धान सञ्चालन गरिनेछ:-

• आपराधिक दायित्वका लागि बालबालिकाको सोह्र वर्षको उमेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग उपयुक्त र सुसंगत हुन्छ?

• के बाल न्यायको कानुनी रूपरेखा नेपाली सन्दर्भमा प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ?

१.३ अध्ययनको उदेश्य

यस अध्ययनले निम्न उद्देश्यहरू हासिल गर्न केन्द्रित छ ।

• किशोर, किशोर अपराध र किशोर न्याय प्रणालीको वैचारिक रूपरेखा स्पष्ट गर्न।

• किशोर न्याय प्रणाली सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको विश्लेषण गर्न।

• नेपाली कानुनी प्रावधानहरूको विश्लेषण गर्न र यसको प्रभावहरू जाँच्न र साथै विद्यमान समस्याहरूको समाधानको लागि।

१.४ अध्ययनको महत्व र सान्दर्भिकता

नेपालको कानुनी इतिहासको सन्दर्भमा उदीयमान हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बाल न्याय प्रणाली हो। बाल न्याय प्रणाली स्थापना गर्न धेरै चुनौतीहरू छन्। किशोर अपराधलाई उचित रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन र उनीहरूका समस्याहरूलाई अझै राम्रो तरिकाले समाधान गरिएको छैन। यस अध्ययनले बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक विकासका लागि अधिकार र हितको रक्षा गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई बाल अदालत स्थापना गर्न थप मद्दत गर्नेछ। यसबाहेक, यसले विद्यमान बाल न्याय प्रणालीको कमजोरी र बल पत्ता लगाउन केही अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नेछ र यसलाई सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ। मानव संसाधन, बाल अधिकार र बाल न्यायको ग्यारेन्टी गर्न यसको महत्वलाई थप सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ। कानून परिमार्जन र परिमार्जन गर्न। यसबाहेक, यो अनुसन्धानकर्ता, अभियोजक, न्यायकर्ता, कानुन व्यवसायी, शिक्षक, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता र अन्य संस्थाहरू जस्तै एनजीओ, आईएनजीओ र समुदायमा आधारित सामाजिक संस्थाहरूका लागि उपयोगी हुनेछ। यद्यपि, अध्ययनले नेपालमा बाल अपराध र यसको न्याय प्रणालीको कारण र प्रभावको सामना गर्नेछ।

१.५ अध्ययनको सीमा

प्रत्येक कामलाई पूर्ण रूपमा पूरा गर्ने प्रयास गरिन्छ, यद्यपि, तिनीहरूमध्ये अधिकांशको आफ्नै सीमितताहरू छन्; एक अवधारणा को सम्पूर्ण आयाम एक काम द्वारा कभर गर्न सकिदैन। त्यसै गरी, यो अनुसन्धान पनि यो सीमा को नियम द्वारा बाध्य छ। यो अध्ययनले भरपर्दो तथ्याङ्क र साहित्यको उपलब्धतामा आधारित नेपालको सिद्धान्त र अभ्यासको रूपमा किशोर अपराध र न्यायमा बढी केन्द्रित भएको छ। अध्ययनले बाल न्याय क्षेत्रका केही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिहरू पनि समावेश गर्दछ।

L.L.B III वर्ष को आंशिक पूर्तिको लागि आधारभूत आवश्यकताहरू तयार गर्न यो अध्ययन सञ्चालन गरिनेछ  । यस अध्ययनले बाल न्यायको विषयवस्तुमा अदालतको प्रवृत्ति र बाल न्याय प्रणाली स्थापना गर्न नेपालमा बाल कानूनको प्रावधानमा आधारित छ ।

१.६ अध्ययनको विधी

यस अनुसन्धानलाई सैद्धान्तिक र तुलनात्मक अनुसन्धान पद्धति अपनाएको छ । व्यावहारिक पक्ष आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गरिनेछ । जानकारीमूलक डाटा प्राथमिक र माध्यमिक दुवै विधिबाट सञ्चालन गरिनेछ । सूचनाका प्राथमिक स्रोतहरू अन्तर्राष्ट्रिय साधनहरू र विभिन्न राष्ट्रिय सान्दर्भिक ऐन, महासन्धि, संकल्प र न्यायिक निर्णयहरू हुन्, त्यसैगरी सूचनाका माध्यमिक स्रोतहरू पुस्तक, लेख, गोष्ठी रिपोर्ट, न्यायिक प्रतिवेदन, संस्थागत प्रतिवेदन र नेपाल कानून क्याम्पसको पुस्तकालय जस्ता विभिन्न स्रोतहरू हुन् । सर्वोच्च अदालतको पुस्तकालय, केन्द्रीय कानून पुस्तकालय र यहाँसम्म कि जर्नल र वेबसाइटहरू यस अनुसन्धानका महत्त्वपूर्ण सामग्री हुन् ।

१.७ वाङमय अध्ययन/पूर्व कार्यको विवरण 

हामी ऐतिहासिक अध्ययनहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौं जुन वर्तमान अध्ययनको लागि कोसेढुङ्गाहरू हुन् किनभने तिनीहरूले मलाई यस अध्ययनको जगको रूपमा सेवा गरे। इतिहासबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । नेपाली परिप्रेक्ष्यमा बाल न्यायसम्बन्धी धेरै कम साहित्यहरू उपलब्ध छन् । यसको इतिहास त्यति लामो छैन र यस प्रकारको अभ्यास नेपाली कानुनी प्रणालीमा अनुसन्धान अघि बढेको नयाँ विकास हो । यी मध्ये, केही बाल न्यायको स्थापनाको लागि महत्त्वपूर्ण छन् ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, बाल न्याय सम्पादन कार्यबिधि नियमावली २०७६

बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन गरी बालबाललकाको हित सम्बन्धी प्रचलित कानून लाई अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ ।

मैले मेरो इन्टर्नशिप विषयहरूसँग सम्बन्धित किशोर अपराध र न्याय प्रणालीको बारेमा धेरै मूल्यवान अवधारणाहरू, विचारहरू, जानकारीको प्रामाणिक स्रोत फेला पारे। यद्यपि, बाल समस्याहरू सम्बन्धी प्रत्येक लेखको विद्यमान समस्या समाधान गर्न उपयुक्त सुझाव दिनु राम्रो हुनेछ ।

१.८ अध्ययनको संरचना 

यस अध्ययनलाई सात अध्यायहरूमा विभाजन गरिनेछ जसले यस इन्टर्नशिपमा सहयोग गर्नेछ ।

अध्याय १. परिचय

यो अध्याय मूलतः किशोर को अवधारणा संग सम्बन्धित छ। यति मात्र होइन, यसले किशोरका सम्बन्धमा केही आधारभूत आधारभूत कुराहरू पनि समेट्छ। यसबाहेक, यस अध्ययनको यो अंशले यस अध्ययन रिपोर्टको फ्रेम लाइनलाई प्रोजेक्ट गर्दछ। समस्या पहिचान र उद्देश्यहरू पनि एउटै भागमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्याय २. किशोर न्याय प्रणालीमा वैचारिक रूपरेखा

प्रतिवेदनको यस भागले किशोरलाई विभिन्न सन्दर्भमा कसरी परिभाषित गरिएको छ र उनीहरूलाई बालबालिकाको वर्गमा राख्नका लागि आधारभूत आवश्यकताहरू के के छन् भन्ने कुराको स्पष्ट चित्रण पनि गरिएको छ ।

अध्याय ३. किशोर अपराध मा वैचारिक रूपरेखा

यस अध्यायले किशोर अपराधको अवधारणालाई यसको कारण र प्रभावका साथै यसका प्रकारहरू चित्रण गर्दछ। यसबाहेक, किशोर अपराध र वयस्क अपराधहरू बीचको भिन्नता पनि चित्रण गरिएको छ।

अध्याय ४. बाल न्याय प्रणालीको नेपाली कानूनी रूपरेखा

यस अध्ययनको यस भागमा बालबालिकाका लागि मूल रूपमा चिन्तन गर्ने संवैधानिक प्रावधानहरूका साथै नेपालको अन्य कानुनी पक्षहरू स्पष्ट रूपमा अध्ययन गरिएको छ।

अध्याय ५. बाल न्याय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय उपकरणहरू

नेपालको क्षितिजभन्दा बाहिर कसरी किशोरलाई मानिन्छ र कानूनले ती समूहहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्दछ। यस भागमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कानुनहरूले त्यस्ता समूहहरूलाई कसरी परिभाषित र सहज बनाउँछन् भन्ने कुराको अध्ययन गरिएको छ ।

अध्याय ६. न्यायिक मनोवृत्ति र किशोर अपराधहरूको उपचार गर्ने प्रवृत्तिहरू 

कानुनी निर्णयहरू र त्यस्ता व्यक्तिहरूको समूहलाई ठेगानाहरू यस अध्ययनको यस भागमा प्रस्तुत गरिएको छ

अध्याय ७. निष्कर्ष, निष्कर्ष र सुझावहरू

यस अध्ययनको नतिजा र त्यस्ता लक्षित समूहलाई सहजीकरण गर्न र कानुनी ठेगानाको उत्तम माध्यम के हुन सक्छ न्याय दिनको लागि सुझाव यस भागमा समावेश गरिएको छ।

१.७ सन्दर्भ सामाग्री

• नेपालको संविधान २०७२

• बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५

• बाल न्याय सम्पादन कार्यबिधी नियमावली २०७६

• नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७७ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् 

• बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय निती २०६९

• बाल न्याय दिग्दर्शन २०७३ बाल न्याय समन्वय समिति 

• नेपालमा बालअधिकार अवस्था राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग २०७६

• आफ्नो स्वतन्त्रताबाट वञ्चित किशोरहरूको संरक्षणको लागि संयुक्त राष्ट्र नियमहरू 1990

• बिभिन्न सम्बन्धित वेभसाईटहरु

Speech

Speech
Direct n indirect speech
Basic rules
To change
Direct speech to indirect speech

Rule 1:
change the reporting verb according
To reported speech
Ex
Ram said,"I am very busy now"
-ram said that he was very busy now.

Ram said to me,"I shall go to the picture now"
-ram told me that he would go to the picture
That day.

Said to changed into told

Rule 2:
remove the inverted commas from direct speech
And replace them with appropriate conjunction .
Eg
Ram said to me,"I shall go to the picture today"
-ram told me that I would go ti the picture that
Day

Rule 3:
1St person pronoun(I we) of reported speech is changed according to the subject of reporting verb
Eg
She says,"I am an honest woman"(direct)
-she says that she is an honest woman.

RULE 4:
2ND person(you) pronoun of reported speech is
Changed according to the object..
Eg
She says to me,"you have done your work"
-she tells me that I have done my work

Rule 5:
3rd person(he/sh/e they) pronoun of reported speech is not changed..
Eg
He says,"he does not work hard"
-he says that he does not work hard.

Rule 6:
if reporting verb is in present or future
Tense
Then there will be no change
In the verb or reported speech
eg
Ram says," I have eaten rice"
-ram says that I have eaten rice.
He says, "he doesn't work hard"
-he says that he doesnot work hard.
The teacher will say,"she is dancing tonight"
-the teacher will say that she is dancing
That night

Rule 7:
if reporting verb is past tense
Then the tense or verb of reported
Speech will be changed
Into corresponding past tense
Eg
The teacher said," I am suffering from
Fever"
Direct speech ?
The teacher said that he was
Sufferring from fever.
Indirect speech

Change in tense
Direct to indirect
Simple present-simple past
Present continuous -past continuous
present perfect-past perfect
present perfect continuous-past perfect continuous
Simple past-past perfect
Past continuous -past perfect continuous
Will/shall-would
Can-could
May-might

Rule 8:
if reporting speech has
Past historical fact
Universal truth
habitual fact
NO CHANGE
Eg
Ram said to me,"he palys with his
right hand"(Direct speech )
Habitual fact
Ram told me that he plays with
Right hand.
our teacher said,"prithivi narayan
Shah had won the battle of
Kritipur
On 12th march 1776"
-historical fact
Our teacher told that Prithibinarayan
Shah had won the battle of
Kritipur
On 12th march 1776.

Rule 9:
if reporting speech has two actions
To be happened at a time
Then there is no change in the tense.

Eg:
he said,"My wife was making lunch
When I was studying "
-he said that his wife was making lunch
When he was studying .

Rule 10:
IMaGined conditions -NO CHANGE
Eg
He said," if I were rich, I would help her"
-he said that if he was rich he would
Help her.

Rule 11:
Had 3rd form
To infinite and would , could , should,
Must, might, ought to etc
NO CHANGE

Eg
He said to me," you should away your
elders "
-he told me that I should away my elders .

                       "fixed CHANGES"

Direct-indirect
Here-there
Now-then
This-that
These-those
Today- that day
tonight -that night
yesterday -the previous day
Last night-the previous night
tomorrow -the next day
Ago-before
Come-go
Hence-thence

Like comment sharehttps://youtu.be/JqGWvYiOpAM








https://youtu.be/JqGWvYiOpAM

मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ सम्बन्धी

अपराध अनुसन्धानको सन्दर्भमा अनुसूची १ मा समावेश, खारेजी तथा संशोधन भएका ऐनहरु र वैयत्तिक गोपनियता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसूर

१.   विषय प्रवेशः

राज्यको प्राथमिक कर्तव्य देशमा शान्ति सु व्यवस्था, अमन चयन कायम राखि मानिसको जीउ धनको सुरक्षा गर्नु हो । समाजमा हुने अवाञ्छित कृयाकलापलाई राज्यले कानून वनाएर अपराध घोषित गरी अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिने व्यवस्था गर्दछ ।कानूनले निषेध गरे बाहेकका कार्य अपराध नहुने र अपराध नभई दण्ड सजाय गर्न नहुने फौजदारी कानूनको मर्म  हो । अपराध विहिन समाजको परिकल्पना गर्न नसकिए पनि फौजदारी कानूनले अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ ।अमुक व्यक्तिले कुनै अपराध गरेको हो होईन, के कारणले अपराध भएको हो भन्ने कुरा अनुसन्धान तहकीकातवाट स्थापित गरिन्छ । अपराध अनुसन्धानमा वैज्ञानिक पद्दतीको माध्यमवाट कुनै अमूक घटना अथवा तथ्यको अध्ययन गरी कुन स्थानमा के घटना भयो ? तथ्य प्रमाणको आधारमा शंका गरेको व्यक्तिले अपराध गरेको हो, होईन भनी प्रमाणित गरीन्छ । एउटा पूर्ण अनुसन्धान भित्र खोजविन, अन्तरवार्ता, सोधपुछ, प्रमाणको संकलन र त्यसको संरक्षण आदि विभिन्न पद्दतीहरु पर्दछन् ।

नेपालको कानूनी ईतिहाँसमा वि.सं. २०१७ साल सम्म कुनै अपराधको सम्बन्धमा मर्का पर्ने व्यक्ति आफैले सवुत प्रमाण जुटाई अदालतमा मुद्दा गर्नु पर्ने,  प्रमाण पुर्‍याउन नसके झुट्ठा उजुर गरेमा सजायको भागिदार हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । २०१८ साल वैशाख १ गते देखि लागू भएको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, १०१७ ले गंभीर प्रकृतिका अपराधहरुमा कार्यपालिका तर्फवाट सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने, अपराध पीडित वादी पक्षको गबाहको रुपमा रहने व्यवस्था गर्यो । प्रहरी र सरकारी वकीलको संयुक्त अनुसन्धान तथा अभियोजन पद्दतीलाई यो ऐनले अबलम्बन गरेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भई नेपाल सरकारवादी भई चलाइने मुद्दा चल्ने वा नचलने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेपछि २०४९ सालमा बनेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनले अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलाई, मुद्दामा अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारी वकीललाई प्रदान गरेको छ ।

समय सापेक्ष रुपमा देशको न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्न फौजदारी कार्यविधि कानूनलाई संहिताकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०५८ सालमा तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा फौजदारी कानून सुधार कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले तयार गरेको अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा र २०६५ सालमा सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा फौजदारी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गरी  सो कार्यदलले फौजदारी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको सो विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसदको वैठकवाट परिमार्जन सहित पारित भई  २०७५ साल भदौ १ गतेवाट लागू हुने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४,मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन, २०७४ सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट मिति २०७४।६।३० मा प्रमाणिकरण भएको छ । यी फौजदारी कसूर,  कार्यविधि र सजाय सम्बन्धी नयाँ कानून निर्माणका अलावा प्रचलित केहि नेपाल कानून कानूनलाई संशोधन, एकिकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ पनि सोही मितिमा जारी भएको छ ।

यी संहिताले प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, मुलुकी ऐन लगायतमा भएका अपराध र फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी कतिपय व्यवस्थाहरु परिवर्तन, परिमार्जन गरी सरलीकृत र समय सापेक्ष वनाउने प्रयास गरेकोछ । कुनै पनि कानूनको सफलता त्यसको ईमान्दारिपूर्वक गरिने कार्यान्वयनमा निर्भर रहने भएकाले यो कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ सम्बन्धित सवैले क्रियाशिलता देखाउनु पर्दछ । साविकको कानूनी व्यवस्थावाट अभ्यस्त जनशक्ति र सर्वसाधारणलाई यो कानूनको वारेमा विभिन्न माध्यमवाट जानकारी गराउनु पनि जरुरी छ । कुनै पनि कानून सधैंभरी परिपूर्ण हुदैन कार्यान्वयनको क्रममा आउने जटिलतालाई दुर गर्न  र समय सापेक्ष रुपमा त्यस्ता कानूनलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

२.   वैयत्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धका कसूर

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले ४ प्रकारका फौजदारी अपराधको व्यवस्था गरेको छ । अपराध संहिताको अनुसूची -१ मा उल्लिखित कसूर जो प्रहरी कर्मचारीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने,अनुसूची -२ मा  उल्लिखित कसूर जो अधिकार प्राप्त कार्यालय वा अधिकारीवाट अनुसन्धान गरी सरकारी वकीलले मुद्दा दर्ता गर्ने, अनुसूची - ३ मा उल्लिखित कसूर जो उजुरी वा प्रतिवेदनको रुपमा सरकारी निकायका अधिकारीले दर्ता गर्ने, र अनुसूची - ४ मा उल्लिखित हकदैया भएको वा सरोकारवाला व्यक्तिले मुद्दा दायर गर्ने कसूर । वैयत्तिक  गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धका कसूर हकदैया भएको वा सरोकारवाला व्यक्तिले मुद्दा दायर गर्ने दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भित्र पर्दछ ।

(१)    गोपनियता विरुद्धका कसूरःमुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को भाग ३ परिच्छेद १, दफा २९३ देखि ३०४ सम्म यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरु वीच भएका कुनै कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्ने वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अङ्कन गर्ने कार्यलाई कसुर मानि 2 बर्ष सम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । तर, अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले, त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरुको मन्जुरी लिएर वा सार्वजनिक रुपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्य भएमा कुरा सुन्ने र ध्वनी अङकन गर्ने कार्यलाई अपराध मानिदैन ।

त्यसै गरी व्यावसायिक काम गर्ने व्यक्तिसंग आफनो कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिले भनेको कुरा  त्यस्तो व्यावसायिक काम गर्ने व्यक्तिले अरुलाई भन्ने  ( गोप्य कुरा प्रकट गर्ने) कार्यलाई कसुर मानिएको छ । यस्तो कसूरमा १ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।

उल्लिखित कसूरका  अलावा गोपनीयता विरुद्धका कसूर अन्तरगत देहायका कार्य र सजायको साथै क्षतिपूर्ती भराइ दिने व्यवस्था छः

कसूरजन्य कार्य	सजाय
अनुमती बिना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्ने	१ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै
तस्वीरको स्वरुप बिगार्ने	२ बर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै
अनुमती विना एकको तस्वीर अरुलाई दिने वा बिक्रि गर्ने	३ बर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै
चिट्ठी खोल्ने वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्ने	२ बर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै
विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीतया भङग गर्ने	२ बर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै
छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्ने	२ बर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै
हैरान पार्ने बदनियतले चिट्ठिपत्र लेख्ने	१ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै
अरुको शरीर खानतलासी गर्ने	१ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै
अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने	३ बर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै

(२)     गाली बेइज्जति सम्बन्धी कसूरः  यो पनि दुनियावादी हुने फौजदारी अपराध हो । अपराध संहिताको भाग ३ परिच्छेद २ , दफा ३०५ देखि ३०८ सम्म यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूर र यस वापतको सजायका सम्बन्धमा उल्लेखन गरिएको छः

कसूर	सजाय
गाली ( कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा बचनले अपमानजनक शब्दको प्रयोग) गर्ने	१ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै
बेइज्जत गर्ने ( के कस्तो कार्य गरेका बेइज्जत गरेको मानिने भनी दफा ३०६(२) मा उल्लेख छ )	२ बर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयासम्म जरिवाना दुवै, विद्युतीय वा सञ्चार माध्यमवाट बेइज्जत गरको भए थप १ बर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै मुद्दामा लागेको खर्च र क्षतिपूर्ती समते निजले वा मृत्यु भएको भए नजिकको हकवालाले पाउने ।

३.      केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४

मुलुकमा प्रचलित देवानी कानून, देवानी कार्यविधि कानून तथा फौजदारी कानून, फौजदारी कार्यविधि कानूनसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूलाई संशोधन र एकीकरण गरी संहितावद्ध बनाइएका छुट्टा छुट्टै मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था अनुरुप हुने गरी प्रचलित नेपाल कानूनमा संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्न वाञ्छनीय भएकोले२०७५ साल भदौ १ गते देखि लागु हुने गरी यो ऐन ले देहाय बमोजिम गरेको छः

(क)   संशोधन भएका ऐनहरुः

१.   जलचर संरक्षण ऐन, २०१७

२.   विष्फोटकपदार्थऐन, २०१८

३.    विदेशीविनिमय (नियमितगर्ने) ऐन, २०१९,

४.   हातहतियारखरखजानाऐन, २०१९

५.   हुलाक ऐन, २०१९

६.   जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९

७.   कारागारऐन, २०१९

८.   नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०

९.   खाद्यऐन, २०२३

१०.                 होटेलव्यवस्थातथामदिराकोबिक्रीवितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३,

११.                 राहदानीऐन, २०२४,

१२.                 स्टाण्डर्डनापरतौलऐन, २०२५,

१३.                 संक्षिप्तकार्यविधिऐन, २०२८,

१४.                 स्थानीयप्रशासनऐन, २०२८,

१५.                 शिक्षा ऐन, २०२८,

१६.                 राष्ट्रियनिकुञ्जतथावन्यजन्तुसंरक्ष ऐन, २०२९,

१७.                 प्रमाण ऐन, २०३१,

१८.                 मालपोतऐन, २०३४,

१९.                 औषधिऐन, २०३५,

२०.                 आयुर्वेदचिकित्सापरिषद् ऐन, २०४५,

२१.                 जीवनाशकविषादीऐन, २०४८,

२२.                 बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८,

२३.                 सवारीतथायातायातव्यवस्थाऐन२०४९,

२४.                 वनऐन, २०४९,

२५.                 राजश्वचुहावट (अनुसन्धानतथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२,

२६.                 नेपालनर्सिङपरिषद्ऐन, २०५२,

२७.                 मानवशरीरकोअङ्गप्रत्यारोपण (नियमिततथानिषेध) ऐन, २०५५,

२८.                 बालश्रम (निषेधरनियमितगर्ने) ऐन, २०५६,

२९.                 नेपालफार्मेसीपरिषद्ऐन, २०५७,

३०.                 सशस्त्रप्रहरीऐन, २०५८,

३१.                 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८,

३२.                 अन्तशुल्कऐन, २०५८,

३३.                 सैनिकऐन, २०६३,

३४.                 मानवबेचबिखनतथाओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४,

३५.                 भन्सारऐन, २०६४,

(ख)   यो ऐनले गरेका महत्वपूर्ण संशोधन

माथी उल्लिखित विभिन्न ३५ वटा ऐनहरुका विभिन्न व्यवस्थाहरु मध्ये कतिपय व्यवस्था संशोधन, कतिपय नयाँ थप व्यवस्था  र कतिपय व्यवस्थाहरु खारेज गरिएका छन् । यो ऐनले गरेको मौलिक परिवर्तनलाई बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएकोछ;

·        विषयगत फौजदारी कानूनमा रहेका सजाय सम्वन्धी व्यवस्थालाई फौजदारी कसूर ( सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन , २०७४ अनुकूल सजायमा बृद्धि, परिमार्जन तथा क्षेतिपूर्तिको थप व्यवस्था गरिएको छ । फौजदारी कसूर ऐनले सजाय सम्वन्धी व्यवस्थामा १ बर्ष कैदमा  १० हजार रुपैयाँ जरिवाना को अनुपात मिलाएको छ भने प्रत्येक अपराध पीडितले क्षेतिपुर्ति पाउने व्यवस्था  गरेको छ ।

·        विभिन्न कानूनमा रहेका फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुकूल परिमार्जन गरिएको छ; जस्तो कि प।क्राउ अनुमती लिने, जरुरी पक्राउ पूर्जि जारी गर्ने आदि ।

·        कतिपय ऐनहरुले गरेका कसूरको परिभाषा तथा अन्य नियमन सम्बन्धी व्यवस्था अपराध संहिता अनुरुप संशोधन गरिएको छ । जस्तो विष्फोटक पदार्थ ऐन, हातहतियार खरखजाना ऐनामा संशोधन गरी अपराध संहितामा भएको हातहरियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसूर, विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसूर अनुरुप व्यवस्था गरिएको छ ।

·        विभिन्न देवानी कानूनमा भएका व्यवस्था मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ अनुकूल संशोधन गरिएका छन् । जस्तो जग्गा नाप जाँच ऐन, मालपोत ऐनमा सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, सामुदायोक जग्गाको परिभाषा परिमार्जन गरिएको ।

·        संविधान तथा न्याय प्रशासन ऐनले अदालतको नामाकरण परिवर्तन गरे अनुरुप विभिन्न ऐनमा संशोधन भएको छ ।

·        फौजदारी कसूर ऐनले सर्वस्वको सजाय हटाएकोले विभिन्न कानूनमा भएका सर्वस्व सहित जन्मकैदको सट्टा जन्मकैद हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

·        वालबालिकाको लागि १८ बर्ष भन्दा कमको उमेर निर्धारण हुने गरी कानूनहरुमा संशोधन गरिएको छ ।

·        विभिन्न ऐनहरुमा रहेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को सट्टा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची -१ भनी रुपान्तरण गरिएको छ ।

(ग)    खारेज भएका ऐनहरुः

१)नागरिक अधिकार ऐन, २०१२,

२) नेपाल कोर्ट फी ऐन, २०१७,

३) गाली र बेइज्जती ऐन, २०१७,

४)  जासूसी ऐन, २०१८, 

५)   भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८, 

६)   मुलुकी ऐन, 

७)   जुवा ऐन, २०२०, 

८)   केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन, २०२०,

९)   केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७, 

१०)   विवाह दर्ता ऐन, २०२८,

११)   राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को अनुसूची–१ को क्रम सङ्ख्या ४,

१२)   राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६,

१३)   सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ५, 

१४)   सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९,

१५)   करार ऐन, २०५६ ।

(घ) खारेज भएका कानूनको वचाउः

(क) कुनै कानून अन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहमा भएपनि सोही अदालतबाट त्यस्तो कानून अन्तरगतको नै कार्यविधि अवलम्बन गरी कारबाही र किनारा हुनेछ ।

(ख) कुनै कानून अन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसूरका मुद्दामा सजाय गर्नु पर्दा सोही कानून बमोजिम नै गर्नु पर्नेछ । तर कुनै फौजदारी कसूरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय  हुनेछ ।

(ग) कुनै कानून अन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानून बमोजिम नै कार्यान्वयन हुनेछ । तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसूरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन  हुनेछ ।

(घ) कुनै कानून अन्तर्गत कसूर मानिने काम मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम कसूर नमानिने भएमा त्यस्तो कसूरसंग सम्बन्धित मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा भएपनि स्वतः खारेज हुनेछ ।

(ङ) कुनै कानून अन्तर्गत दायर भएको वा दायर हुने कुनै मुद्दाको हदम्याद सोही कानून अन्तर्गत नै निर्धारण भएको मानिनेछ ।

(च) कुनै कानून अन्तर्गत निर्धारण भएको हदम्याद यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका दिन सात दिनभन्दा कम रहेछ भने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता प्रारम्भ भएको मितिबाट सात दिनसम्म हदम्याद कायम रहेको मानिनेछ ।

(छ) कुनै कानून अन्तर्गत दायर भएको वा दायर हुने कुनै देवानी मुद्दाको हकदैया सोही कानून अन्तर्गत नै निर्धारण भएको मानिनेछ ।

(ज) कुनै कानून अन्र्तगत दायर भएको मुद्दामा राखिएको अदालती शुल्क (कोर्ट फी) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता बमोजिम नै राखिएको अदालती शुल्क मानी कारबाही र किनारा  गरिनेछ । 

(झ) माथी  लेखिएको विषयमा बाहेक खारेज भएको कानून अन्तर्गत भए गरेको काम कारबाही मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता वा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

४.   उपसंहार

कुनै पनि देशको फौजदारी न्याय प्रणाली स्थिर र अपरिवर्तनीय हुदैन । संवैधानिक र राजनैतिक व्यवस्थाको परिवर्तनका साथै विज्ञान तथा प्रविधिमा भएको विकास र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले समेत फौजदारी न्याय प्रशासनमा सुधारको खाँचो पर्दछ । नेपालको फौजदारी कानून प्रणालीमा सुधारका प्रयासहरु धेरै पहिले देखि भएको  हो । वि.सं.१९१० मा पहिलो संहिताबद्ध कानूनको रुपमा मुलुकी ऐन आए पश्चात देशमा विभिन्न कालखण्डमा फौजदारी न्याय प्रशासनका लागि विभिन्न कानूनहरु आए र विभिन्न सुधारका प्रयासहरु समेत भए । पछिल्लो समयमा मिति २०७५ साल भाद्र १ गते देखि लागू हुने गरी विभिन्न ६ वटा नयाँ संहिता ऐनहरु निर्माण हुनुका साथै यी संहिताका व्यवस्था संग मेल नखाने प्रचलित कानूमा भएका कतिपय यवस्थाहरु संशोधन र कतिपय कानूनहरु खारेज समेत गरिएका छन् । प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, मुलुकी ऐन लगायतमा भएका अपराध तथा कार्यविधि सम्बन्धी कतिपय व्यवस्थाहरु परिवर्तन, परिमार्जन गरी सरलीकृत र समय सापेक्ष वनाउने प्रयास गरेकोछ । कुनै पनि कानूनको सफलता त्यसको ईमान्दारिपूर्वक गरिने कार्यान्वयनमा निर्भर रहने भएकाले यो कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ सम्बन्धित सवैले क्रियाशिलता देखाउनु पर्दछ । साविकको कानूनी व्यवस्थावाट अभ्यस्त जनशक्ति र सर्वसाधारणलाई यो कानूनको वारेमा विभिन्न माध्यमवाट जानकारी गराउनु पनि जरुरी छ । कुनै पनि कानून सधैंभरी परिपूर्ण हुदैन कार्यान्वयनको क्रममा आउने जटिलतालाई दुर गर्न  र समय सापेक्ष रुपमा त्यस्ता कानूनलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।