मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,२०७५
परिच्छेद –१ प्रारम्भिक
१.
संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “मुलुकी
फौजदारी कार्यविधि नियमावली,
२०७५” रहेको
छ ।
(२) यो नियमावली संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि
प्रारम्भ हुनेछ ।
२.
परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा –
(क) “ऐन” भन्नाले
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता),
ऐन २०७४ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “तहसिलदार” भन्नाले
जिल्ला अदालतको तहसिलदार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फैसला कार्यान्वयन अधिकारीलाई
समेत जनाउँछ ।
(ग)
“पक्ष”
भन्नाले मुद्दाको बादी वा
प्रतिबादी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिवेदकलाई समेत जनाउँछ ।
(घ)
“सम्बन्धित अधिकारी” भन्नाले
कुनै काम गर्न जिम्मेवारी भएको अधिकारी सम्झनु पर्छ।
परिच्छेद –२ पक्राउ पूर्जी र हिरासतमा राख्ने
अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था
३.
पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमतिः (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान
अधिकारी वा प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले कुनै
व्यक्तिका नाउँमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमतिका लागि अदालतसमक्ष अनुसूची -१
बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा सम्भव भएसम्म
देहायका विवरणहरु उल्लेख गरी सो सम्बन्धी कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्नेछः-
पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम, थर, वतन
वा अन्य परिचयात्मक विवरण,
कसूरको छोटकरी विवरण र पक्राउ गर्नुपर्ने
व्यक्तिको संलग्नता देखिने प्रमाण,
वारदात मिति, समय
र स्थान,
पक्राउ गर्नुपर्ने आधार र कारण ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी
गर्ने अनुमति माग भएको अवस्थामा अदालतले आवश्यक देखेमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने
अनुमति दिनु पूर्व निवेदकसँग थप विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा र बेहोरा
मनासिव देखिएमा अदालतले अनुसूची -२
बमोजिमको ढाँचामा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ।
(५) अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति
दिएको अभिलेख अनुसूची -३ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।
(६) एक भन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको
अदालतमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिने कार्य उच्च अदालतको हकमा मुख्य
न्यायाधीश, उच्च अदालतको इजलास वा अस्थायी इजलासको हकमा मुख्य भई काम गर्ने
न्यायाधीश र जिल्ला अदालतको हकमा प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशले तोकेबमोजिम
हुनेछ।
(७) कार्य कार्यालय समय अघि पछिको समय वा
बिदाको दिनमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिने सम्बन्धी कार्यको लागि अदालतले
उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(८) पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिएको
व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सो अनुमति सम्बन्धी कारबाहीको विवरण अदालतबाट सार्वजनिक
गरिने छैन ।
४.
न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमतिः अदालतमा न्यायाधीश
उपस्थित नभएको अवस्थामा अदालतमा उपस्थित भए मध्ये सबैभन्दा वरिष्ठतम् कर्मचारीले
पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति सम्बन्धी कार्य गर्नेछ ।
५.
जरुरी पक्राउको स्वीकृति लिनेः (१) अनुसन्धान अधिकारी वा प्रहरी कार्यालय वा
अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले ऐनको दफा ९ को उपदफा (६) बमोजिम जरुरी पक्राउ
पूर्जी जारी गरी अनुसूची -४ बमोजिमको ढाँचाको निवेदनमा देहायका विवरण उल्लेख गरी
पक्राउ गरेको व्यक्ति र सम्बन्धित कागजातहरु सहित पक्राउको स्वीकृतिका लागि
अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछः-
पक्राउ गरेको व्यक्तिको नाम, थर, वतन
वा अन्य परिचयात्मक विवरण,
पक्राउ गरेको मिति, समय
र स्थान,
वारदात मिति, समय
र स्थान,
कसूरको नाम,
सम्भव भएसम्म पक्राउ गरेको व्यक्तिको
संलग्नता देखिने प्रमाण,
खानतलासी गर्दा दशी प्रमाण बरामद भएको भए
सोको मुचुल्का,
जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गर्नु
परेको कारण ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पेश भएपछि
पक्राउको कारण मनासिब देखिएमा अदालतले पक्राउको स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अदालतले स्वीकृति
दिएकोमा सोको अभिलेख अनुसूची -५ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।
६.
अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमतिः (१) ऐनको दफा १४ बमोजिम अनुसन्धानको
लागि अभियुक्तलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकृतले
अनुसूची -६ बमोजिमको ढाँचामा सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अदालतमा निवेदन दिनु
पर्नेछ।
(२) ऐनको दफा १४ को उपदफा -७_ मा
उल्लिखित कसूरका सम्बन्धमा अभियुक्तलाई थप अवधि हिरासतमा राखी अनुसन्धान
गर्नुपर्ने भएमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र सरकारी वकिल दुवैले अदालतमा निवेदन दिन
सक्नेछन् ।
(३) यस नियम बमोजिम दिइने निवेदनमा अनुसन्धान
सन्तोषजनक रुपमा भएको र अभियुक्तलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार र
कारण तथा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरुको विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ।
७.
हिरासतमा राख्ने अनुमति दिँदा विचार गर्नुपर्ने कुरा : (१) नियम ६ बमोजिम
अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरी निवेदन परेमा अदालतले देहायका
कुराहरु विचार गरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रुपमा भएको देखिई निवेदन माग बमोजिम
हिरासतमा राख्न आवश्यक देखिएमा माग बमोजिम अनुमति दिन सक्नेछ:-
अभियुक्तको नाम, थर, उमेर, वतन, बाबु
आमाको नाम, सम्पर्क फोन नम्बर, ईमेल
ठेगाना जस्ता परिचयात्मक विवरण मिसिलमा उल्लेख भए वा नभएको,
अभियुक्तको वास्तविक परिचय खुल्ने नागरिकताको
प्रमाणपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्र वा राहदानी वा निजको परिचय खुल्ने अन्य
कागजात मिसिल संलग्न रहे नरहेको,
पक्राउ परेको मिति, स्थान
र निजको परिचयात्मक विवरण भिडे नभिडेको,
(घ)
अभियुक्तलाई हिरासतमा उचित व्यवहार गरे नगरेको,
(ङ)
अभियुक्तलाई थुनुवा पूर्जी दिए नदिएको तथा पक्राउको कारण जानकारी गराए नगराएको,
(च)
अभियुक्तको स्वास्थ्य जाँच गराए नगराएको,
(छ)
अभियुक्तले कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाए नपाएको ।
(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित कुराहरु यकिन
गर्नको लागि अदालतले अभियुक्तसँग आवश्यक सोधपुछ गर्न वा जानकारी लिन सक्नेछ।
(३) हिरासतमा राख्ने अनुमतिको लागि पेश भएको अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न अनुमति
दिनु पूर्व अदालतले निजको अधिकारको बारेमा जानकारी गराउनु पर्नेछ।
(४) हिरासतमा रहेको अभियुक्त बिरामी भइ उपचार
गर्नुपर्ने अवस्थाको देखिएमा अदालतले आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिनु
पर्नेछ ।
(५) हिरासतमा रहेको अभियुक्त विशेष हेरचाह
गर्नुपर्ने गर्भवती वा सुत्केरी महिला,
बालबालिका, बृद्ध
अवस्था वा बिरामी वा अन्य कुनै प्रकारको अशक्त देखिए आवश्यक हेरचाहको व्यवस्था
गर्न आदेश दिनु पर्नेछ ।
(६) अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्ने अनुमतिको
लागि पेश भएकोमा ऐनको दफा १४ को उपदफा (६) बमोजिम कानून व्यवसायीको बहस सुन्न
आवश्यक देखिएमा अभियुक्तले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायी वा वैतनिक कानून व्यवसायी
र सरकारी वकिलबाट बहस गराउन सकिनेछ।
(७) अदालतले अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्ने
अनुमति दिँदा अनुसूची -७ बमोजिमको ढाँचामा आदेश पर्चा खडा गरी सोको अभिलेख राख्नु
पर्नेछ ।
८.
शारीरिक जाँचको आदेश गर्ने: (१) अदालतले आवश्यक देखेमा हिरासतमा रहेको व्यक्तिको
देहायको अवस्थामा शारीरिक जाँच गर्न आदेश दिन सक्नेछ:-
(क)
हिरासतमा राख्ने अनुमतिको लागि अदालतमा पेश भएको अवस्थामा,
(ख)
ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम हिरासतमा रहेको व्यक्ति वा निजको तर्फबाट
अरु कसैले अदालत समक्ष निवेदन दिएको अवस्थामा,
(ग)
अन्य कुनै बेहोराबाट हिरासतमा रहेको व्यक्तिको शारीरिक जाँच हुन आवश्यक छ
भनी अदालतलाई जानकारी हुन आएको अवस्थामा।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम दिने
निवेदनमा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई कुटपिट गरिएको, यातना
दिइएको वा निज विरुद्ध कुनै कसूर गरिएको भए सो बेहोरा र सोको आधारसमेत खुलाउनु
पर्नेछ।
(३) हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई कुटपिट गरेको, यातना
दिएको वा निज विरुद्ध अन्य कुनै कसूर गरेको जानकारी हुन आएमा अदालतले कुनै
अस्पतालबाट निजको शारीरिक जाँच गराउन आदेश दिनेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम हिरासतमा रहेको
व्यक्तिको शारीरिक जाँचसम्बन्धी आदेश गर्दा अस्पतालले त्यस्तो जाँच प्रतिवेदन
बढीमा तीन दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारीलाई पठाई सोको
प्रतिलिपि अदालतमा समेत पठाउने बेहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम शारीरिक जाँचसम्बन्धी
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो प्रतिवेदन
सम्बन्धित मिसिल सामेल गरी तत्काल अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
९.
उपचार, अन्तरिम राहत तथा विभागीय कारबाहीको आदेश दिनेM (१)
नियम ८ बमोजिम प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन समेतका आधारमा हिरासतमा राखिएको
व्यक्तिलाई ऐनको दफा २२ को उपदफा (५) बमोजिम अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने
देखिएमा अदालतले आवश्यकता अनुसार देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै कार्य तत्काल गर्न
सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा अन्य सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनु पर्नेछः-
हिरासतमा राखिएको व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार
गराउनु पर्ने देखिएमा निजलाई उपचारको उपयुक्त प्रबन्ध गर्ने,
निजलाई पुगेको शारीरिक चोट एवं मानसिक पीडाका
आधारमा अन्तरिम राहत स्वरुप उपयुक्त रकम उपलब्ध गराउने ।
(२) ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिमको आदेश
अनुसार प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन समेतका आधारमा हिरासतमा राखिएको व्यक्तिलाई
कुटपिट गरेको वा यातना दिएको देखिएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालय वा व्यक्ति
समेतलाई बुझी यातना दिने व्यक्तिलाई ऐनको दफा २२ को उपदफा (५) बमोजिम विभागीय
कारबाही गर्ने आदेश गर्न सक्नेछ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम आदेश प्राप्त
भएमा सम्बन्धित कार्यालयले यथाशीघ्र सो आदेश कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी
अदालतलाई गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त हुन आएको
जानकारी सम्बन्धित मिसिलमा संलग्न गर्नु पर्नेछ।
१०.
जाहेरी दरखास्तको अभिलेखः ऐनको दफा २८ बमोजिम प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान
अधिकारीबाट प्राप्त जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको प्रतिलिपि अदालतले अनुसूची -८
बमोजिमको ढाँचाको दर्ता किताबमा जनाई अभिलेख राख्नु पर्नेछ।
परिच्छेद –३ अभियोजन तथा मुद्दाको दायरी
११.
अभियोगपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने थप कुराहरु: (१) ऐनको दफा ३२ बमोजिम अदालतमा पेश
गर्ने अभियोगपत्रमा ऐनको दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोजिम पक्राउ गर्नु पर्ने
व्यक्तिको हकको रोक्का राख्नु पर्ने सम्पत्ति विवरण तथा ऐनको दफा ६५ को उपदफा (१)
को प्रयोजनको लागि फरार व्यक्तिको हकमा आकर्षित हुने सोही दफामा उल्लिखित अवस्था
समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(२) ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै
अभियुक्तलाई हुने सजायमा छुट दिन प्रस्ताव गरी दायर भएको अभियोगपत्रमा निजलाई छुट
दिन प्रस्ताव गरिएको सजायको प्रतिशत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
(३) अभियोगपत्रमा दसी प्रमाणको रुपमा पेश भएका
वा जफतको माग दाबी लिईएका मालसामान तथा अन्य सम्पत्तिको देहाय बमोजिमको विवरण
खुलाउनु पर्नेछः-
मालसामान तथा सम्पत्तिको भौतिक अवस्था, परिमाण
र अन्य विवरण,
मालसामान तथा सम्पत्ति फिर्ता वा जफत वा नष्ट
वा हस्तान्तरण गर्नु पर्ने विषय,
सवारी साधन लगायतका दर्ता स्रेस्ता हुने
मालसामान तथा सम्पत्तिको दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि,
बहुमूल्य चिजवस्तु भए सोको परिमाण र गुणस्तर,
मूल्य खुल्ने मालसामान तथा सम्पत्ति भए सोको
प्रचलित मूल्य,
अन्य आवश्यक विवरण ।
(४) अभियोगपत्रमा कसूरबाट क्षति पुगेको
व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने दाबी लिइएकोमा क्षतिको स्पष्ट विवरण र प्रकृति
उल्लेख गरी क्षतिपूर्ति भराउने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित प्रतिवादीको हक पुग्ने
सम्पत्तिको सम्भब भएसम्म देहाय बमोजिमको विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ:-
अचल सम्पत्तिको हकमा सो सम्पत्ति भएको स्थान, धनीको
नाम, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल
र सो मध्येबाट प्रतिवादीको हक हिस्सा,
सवारी साधन लगायतका दर्ता स्रेस्ता हुने
सम्पत्ति भए दर्तावालाको नाम,
सम्पत्तिको विवरण र दर्ता
स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि,
बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा मौज्दातमा रहेको
रकमको हकमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाम,
खातावालाको नाम, खाता
नम्बर र मौज्दात रकम,
आवधिक आयस्ता भएमा सोको विवरण ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम क्षतिपूर्ति सम्बन्धी
अभियोग दाबी पुग्ने अवस्था देखिएमा क्षतिपूर्ति भराउनका लागि आवश्यक पर्ने
हदसम्मको सम्पत्ति अभियोगपत्र दर्ता हुनासाथ अदालतले रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेछ
।
(६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
तापनि पीडितले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत प्रतिवादीको कुनै सम्पत्ति देखाई
रोक्का राख्न निवेदन दिएमा र दाबी पुग्ने अवस्था देखिएमा प्रतिवादीको हकको माग
दाबीको हदसम्मको सम्पत्ति अदालतले रोक्का राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
१२.
अभियोगपत्रको जाँच गर्ने: (१) अदालतमा अभियोगपत्र पेश भएपछि मुद्दा दर्ता गर्ने
अधिकारीले त्यस्तो अभियोगपत्रमा देहायका कुरा भए नभएको जाँच गर्नु पर्नेछ:-
ऐनको दफा ३२ तथा यस नियम बमोजिम अभियोगपत्रमा
खुलाउनु पर्ने विवरण उल्लेख गरे नगरेको,
पेश भएका दसी प्रमाण वा अन्य सामानको विवरण
उल्लेख गरे नगरेको,
अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेका कागज प्रमाण वा
दसी संलग्न गरे नगरेको,
अभियोगपत्रसाथ पेश गरेको भनिएका अभियुक्त
उपस्थित गराए नगराएको,
फरार अभियुक्त भए निजको नाम, थर, वतन
र सम्भव भएसम्म निजको तीन पुस्ते विवरण खुलाई निजको फोटो संलग्न गरे नगरेको,
ऐनको दफा १८३ बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने
व्यक्तिको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राखे नराखेको,
लिखतमा पुर्याउनु पर्ने अन्य रीत पुर्याए
नपुर्याएको।
(२) अभियोगपत्रको जाँच गर्दा उपनियम (१) बमोजिम
भएको तथा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको र हदम्यादभित्रको देखिएमा सम्बन्धित
अधिकारीले त्यस्तो अभियोगपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ।
१३.
दसी सामानको अभिलेख राख्ने: (१) अभियोगपत्रसाथ कुनै मालसामान वा वस्तु दसी
प्रमाणको रुपमा वा जफतको माग दाबी लिई पेश गरेको भए सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्ता
दसी सामानहरुको फोटोसहितको छुट्टै अभिलेख खडा गरी सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अभिलेख राख्दा दशी तथा
अन्य मालसामान रुजु गरी सुन,
चाँदी, हिरा
जवाहरत जस्ता बहुमूल्य धातुको हकमा त्यस्तो धातुको किसिम, सङ्ख्या
र वजन तथा विदेशी मुद्राको हकमा कुन देशको र कति परिमाणको हो सोसमेत खुलाउनु
पर्नेछ।
१४.
अभियोगपत्र साथ पेश गरिएका दसी वा मालसामानको व्यवस्थापन: (१) अभियोगपत्र साथ
दाखिल भएका दसीका मालसामानको परिमाण र प्रकृतिको कारणबाट अदालतमा सुरक्षित राख्न
सकिने अवस्था नभएमा अदालतले खोजेका बखत दाखिल गर्ने गरी त्यस्तो मालसामान सुरक्षित
तबरले राख्न सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिलाई थुनछेकका बखत आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) अभियोगपत्र साथ दसीको रुपमा अदालतमा दाखिल
भएका तर जफत गर्नुपर्ने दाबी नभएका र त्यस्तो मालसामानको स्वामित्व सम्बन्धमा
विवाद नरहेको अवस्थाका मालसामान सम्बन्धित मालधनीले फिर्ता पाउँ भनी मालसामानको
विवरण र स्वामित्वको प्रमाणसहित सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत निवेदन
दिएमा अदालतले त्यस्ता मालसामान सम्बन्धित मालधनीलाई फिर्ता दिन सक्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम मालधनीले मालसामान
फिर्ता पाऊँ भनी निवेदन नगरेमा अदालतले सम्बन्धित मालधनीलाई त्यस्तो मालसामान
फिर्ता लैजान प्रहरी कार्यालयमार्फत अवधि तोकी सूचना दिन सक्नेछ ।
(४) अदालतमा अभियोगपत्रसाथ पेश भएको तर दसी
प्रमाण खण्डमा उल्लेख नगरिएको र जफतको माग दाबी समेत नलिएका मुद्दासँग असम्बन्धित
देखिएका मालसामान वा वस्तु अभियोगपत्रको पीठमा बेहोरा जनाई मुद्दा दर्ता गर्ने
अधिकारीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।
१५.
अभियोगपत्र साथ पेश गरिएका दसी वा मालसामान लिलाम बिक्री गर्ने: अभियोगपत्र साथ
पेश गरिएका दसी वा अन्य मालसामान देहायको अवस्थामा कानून बमोजिम लिलाम बिक्री गरी
त्यस्ता मालसामान वा वस्तुको छुट्टा छुट्टै लिलाम बिक्रीको मूल्य उल्लेख गरी
धरौटीमा आम्दानी बाँध्ने गरी इजलासले आदेश दिन सक्नेछः-
नियम १४ बमोजिम सम्बन्धित धनीले फिर्ता
नलगेको वा धनी पत्ता नलागेको,
जफतको दाबी भएको वा फिर्ता दिन नमिल्ने
प्रकृतिको भएको,
मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्ता मालसामान
त्यसै राख्दा खिया लागी, टुटी फुटी, सडी
गली वा अन्य कुनै कारणबाट नोक्सान हुन जाने वा पछि प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थाको
भएको।
१६.
विशेष प्रकृतिका मालसामानको व्यवस्थापनः (१) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा
लेखिएको भए तापनि अदालतमा दशीको रूपमा पेश भएका प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम गर्न
नमिल्ने वन्यजन्तुको आखेटोपहार,
रक्तचन्दन, यार्सागुम्बा
जस्ता विभिन्न जडिबुटीहरू तथा वन पैदावार मुद्दा चल्दैका अवस्थामा वा मुद्दा फैसला
भई अन्तिम हुन बाँकी रहे तापनि सडी गली वा अन्य कुनै तरिकाले नष्ट भई जाने अवस्था
भएमा त्यस्ता मालसामानको हकमा अदालतबाट भएको आदेश बमोजिम व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ
।
(२) अदालतमा दशीको रूपमा पेश भएका प्रचलित
कानून बमोजिम लिलाम वा फिर्ता गर्न नमिल्ने हात हतियार, खरखजाना
विष्फोटक पदार्थ जस्ता चिजवस्तु सम्बन्धित सुरक्षा निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) अदालतमा पेश हुन आएका दशीका मालसामान
ऐतिहासिक वा पुरातात्विक वा राष्ट्रिय महत्वका हुन् भन्ने अदालतलाई लागेमा त्यस्ता
मालसामानको प्रकृति अनुसार राष्ट्रिय पुस्तकालय वा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय वा
राष्ट्रिय अभिलेखालयमा वा अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको
रूपमा राख्न पठाउनु पर्नेछ ।
१७.
पीडित पक्षको तर्फबाट दायर हुने मुद्दाको कार्यविधिः ऐनको दफा ३२ को उपदफा (७), दफा
३४ को उपदफा (७) वा दफा ५२ को उपदफा (६) बमोजिम बिगो तथा क्षतिपूर्तिको लागि दायर
हुने मुद्दामा ऐनको अनुसूची -४ को मुद्दामा लागू हुने सरहको कार्यविधि अबलम्बन
गर्नु पर्नेछ।
१८.
सजाय कम गर्ने माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर गर्नेः ऐनको दफा ३३ बमोजिम सजाय कम
गर्ने माग दाबी लिई अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएका कुनै अभियुक्त उपर सोही दफाको
उपदफा (७) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको छुट सजाय रद्द गरी थप सजायको माग गरी अदालतमा
निवेदन दिनु पर्दा सकभर त्यस्ता अभियुक्तको थुनछेक आदेश हुनुपूर्व नै दिनु पर्नेछ
।
१९.
सजायमा छुट दिनु पर्नेः ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै अभियुक्तलाई सजायमा
छुट दिन प्रस्ताव गरी अभियोगपत्र दायर भएको मुद्दामा फैसला गर्दा कसूरदार ठहर भएको
अभियुक्तलाई कसूर गरे बापत हुने सजाय किटान गरी त्यस्तो सजायमा सरकारी वकिलले
लिएको प्रस्ताव बमोजिम सजायमा छुट दिने गरी फैसला गर्नु पर्नेछ।
२०.
सजायमा छुटको दाबी नलिएको मानिनेः सरकारी वकिलले कुनै अभियुक्तलाई अभियोगपत्र दायर
गर्दा निजलाई हुनसक्ने सजायमा छुट दिन प्रस्ताव गरी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२)
बमोजिम अभियोगपत्र दायर गरेकोमा त्यस्तो मुद्दा फैसला हुनुअगावै त्यसरी लिएको
सजायको छुटको प्रस्ताव सोही दफाको उपदफा (७) बमोजिम फिर्ता लिन अदालतमा निवेदन
दर्ता गराएमा सरकारी वकिलले त्यस्तो सजायको छुटको प्रस्ताव फिर्ता लिएको मानिनेछ।
२१. थप दाबी लिइएको अभियोगपत्र र सो सम्बन्धी
कारबाही: (१) ऐनको दफा ३५ बमोजिम थप दाबी लिइने अभियोगपत्रमा ऐनको दफा ३२ बमोजिम
खुलाउनु पर्ने विवरणका अतिरिक्त मूल मुद्दाको नाम, मुद्दा
नम्बर, दर्ता मिति, मुद्दाको
संक्षिप्त विवरण र कारबाहीको अवस्था समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अभियोगपत्र पेश भएमा
दर्ता गरी त्यस्तो मुद्दालाई मूल मुद्दा कारबाहीयुक्त अवस्थामा भए साथै राखी
कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम मुद्दा दायर भइसकेका
अभियुक्त बाहेक अन्य अभियुक्त उपर थप दाबी लिई अभियोगपत्र पेश भएकोमा निजको हकमा
बयान गराउने, थुनछेक आदेश गर्ने लगायतका कारबाही गर्नु
पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम मुद्दा दायर भई अभियुक्त
कायम भएका व्यक्ति उपर थप अभियोग दाबी लिएको भए थप दाबीका सम्बन्धमा त्यस्तो
अभियुक्तको बयान गराउने, थुनछेक आदेश गर्ने लगायतका कारबाही गर्नु
पर्नेछ ।
२२.
अभियोगपत्र संशोधन र सो सम्बन्धी कारबाही: (१) ऐनको दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्रमा
पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्ने निवेदन परी इजलासबाट अभियोगपत्र संशोधन गर्ने
आदेश भएमा सो संशोधनबाट असर पर्ने अभियुक्तलाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) को प्रयोजनका लागि तारिख गुजारी
बसेको वा फरार रहेको अभियुक्तका हकमा निजउपर असर पर्ने गरी अभियोग माग दाबी संशोधन
गरिएको भए ऐनको दफा ५७ बमोजिम अवस्था अनुसार पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान जारी गर्नु
पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन हुँदा
बयान गरिसकेको कुनै अभियुक्तलाई असर पर्ने गरी अभियोग माग दाबी संशोधन गरिएको भए
अदालतले आवश्यकता अनुसार संशोधन भएको माग दाबीका सम्बन्धमा त्यस्ता अभियुक्तको
पुनः बयान गराउने, थुनछेक आदेश गर्ने लगायतका कारबाही गर्नु
पर्नेछ।
२३.
सरोकारवाला व्यक्तिलाई सूचना दिनेः नेपाल सरकार वादी भई अदालतमा दायर भएको कुनै
मुद्दा फैसला हुँदा ऐनको दफा ४२ बमोजिम त्यस्तो मुद्दा ऐनको अनुसूची -१ वा अनुसूची
-२ भित्र नपर्ने तर कानून बमोजिम अन्य कुनै मुद्दा चल्न सक्ने देखिई सरोकारवालाले
सकार गरेमा निजलाई वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट कारबाही र किनारा
गर्न आदेश भएमा त्यस्तो फैसला अन्तिम भएपछि अनुसूची -९ बमोजिमको ढाँचामा
सरोकारवालालाई सूचना दिनु पर्नेछ ।
परिच्छेद –४ मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी
व्यवस्था
२४.
हकवाला वा संरक्षकले उजूरी गर्न अनुमति लिनुपर्नेः ऐनको दफा ५२ को उपदफा (६) को
खण्ड (ख) र (घ) तथा दफा ५३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (घ) का अवस्थाका व्यक्तिका
तर्फबाट हकवाला वा संरक्षकले अदालतमा उजूर गर्नु परेमा हकवाला वा संरक्षक रहेको
देखिने प्रमाण संलग्न गरी अनुमतिका लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
२५.
ऐनको अनुसूची –३ मा उल्लिखित मुद्दामा अबलम्बन गरिने
कार्यविधिः (१) ऐनको अनुसूची-३ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी उजूरी वा प्रतिवेदन
अदालतमा दर्ता भएपछि इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम उजूरी वा प्रतिवेदन पेश
भएमा इजलासले त्यस्तो उजूरी वा प्रतिवेदन मुद्दाको रुपमा दर्ता हुने वा नहुने
सम्बन्धमा आदेश गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम आदेश गर्दा उजूरी वा
प्रतिवेदन मुद्दाको रुपमा दर्ता हुने आदेश भएमा त्यस्तो कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई
अभियोगको प्रकृति र गम्भीरता समेतलाई विचार गरी बयान गर्न आफैँ उपस्थित हुन वा
कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन समाह्वान जारी गर्ने
आदेश दिनु पर्नेछ।
तर
अभियुक्त भागी पक्राउ हुन नसक्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब
कारण भएमा वा समाह्वानमा तोकिएको म्यादमा अभियुक्त अदालतमा उपस्थित नभएमा त्यस्तो
अभियुक्तका हकमा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम बयान गर्न उपस्थित हुन
वा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि समाह्वान जारी गर्दा निज उपरको अभियोगको प्रकृति
समेतलाई विचार गरी बाटाका म्याद बाहेक बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको समय दिनु पर्नेछ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम आफैँ उपस्थित हुन
समाह्वान जारी गरिएको अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएपछि ऐनको दफा १२२ बमोजिम निजको
बयान गराउनु पर्नेछ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम उपस्थित अभियुक्तको बयान
कार्य सम्पन्न भएपछि अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई ऐनको परिच्छेद -७ बमोजिम
मुद्दाको पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने वा धरौट वा जमानत लिने वा तारिखमा
राख्ने आदेश गर्नु पर्नेछ।
(७) उपनियम (४) बमोजिम जारी भएको समाह्वानको
म्यादभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित भएको प्रतिवादीलाई तारिखमा राखी मुद्दाको
पुर्पक्ष गर्नु पर्नेछ।
(८) उपनियम (६) वा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको
भए तापनि मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्नु पर्ने अवस्था नदेखिएमा बयान वा लिखित जवाफ
परेपछि मुद्दाको फैसला गर्न बाधा पर्ने छैन।
(९) ऐनको अनुसूची-३ मा उल्लिखित मुद्दा
सम्बन्धी अन्य कार्यविधि अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
२६.
पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान जारी गर्नेः (१) अभियोगपत्र वा फिरादपत्र दर्ता भएपछि
सम्बन्धित अधिकारीले सोही दिन अनुपस्थित अभियुक्त वा प्रतिवादीका नाउँमा पक्राउ
पूर्जी वा समाह्वान जारी गर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको आदेश भएकोमा सम्बन्धित
फाँटले तीन दिनभित्र म्याद जारी गरी तामेल गराउनको लागि म्याद तामेली गर्ने फाँटमा
पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी
गर्दा त्यस्तो पूर्जीमा तोकिएको म्यादभित्र अभियुक्त वा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित
नभएमा निजको हकमा ऐनको दफा ६५ को उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था आकर्षित भई
कार्यान्वयन गरिने बेहोरा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
२७.
सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई सूचना दिनु पर्ने: पक्राउ पूर्जी जारी भई पक्राउ
हुन नसकेको वा फरार रही अदालतमा उपस्थित नभएको व्यक्तिको हकमा पक्राउ पूर्जीको
अवधि समाप्त भएको भोलिपल्टदेखि लागू हुने गरी ऐनको दफा ६५ को उपदफा (१) मा उल्लेख
भए बमोजिम निजको हकमा आकर्षित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अदालतले सम्बन्धित
अधिकारी वा निकायलाई सूचना दिनु पर्नेछ।
२८.
छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा म्याद वा सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने खर्चः (१)
ऐन अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा अभियुक्त वा प्रतिबादीको नाममा अदालतबाट
जारी भएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान वा सूचना छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा
प्रकाशन गरी तामेल गर्दा लाग्ने खर्च वादी पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) मा लेखिए देखि बाहेकका अन्य
सूचना कुनै पक्षको अनुरोधमा कानून बमोजिम छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा
प्रकाशन गर्नु परेमा सो वापत लाग्ने खर्च अनुरोध गर्ने पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ।
२९.
पक्राउ पूर्जी, समाह्वान वा सूचना तामेलीः (१) अदालतबाट जारी
भएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान वा म्याद वा सूचना तामेल गर्दा अनुसूची -१०
बमोजिमको ढाँचामा तामेल गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको पक्राउ पूर्जी वा
समाह्वान वा म्याद वा सूचनाको तामेलीको ढाँचालाई अदालतबाट जारी हुने सम्बन्धित
पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान वा म्याद वा सूचनाको पीठमा छपाउनु पर्नेछ ।
३०.
म्याद तामेली सम्बन्धी कार्यको अभिलेख र म्याद तामेली प्रतिवेदनः (१) अदालतबाट
जारी गरिएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान वा म्याद वा सूचनाको अभिलेख अनुसूची -११
बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।
(२) तामेलदारले म्याद तामेली सम्बन्धी कार्य
सम्पन्न गरेपछि अदालतमा हाजिर भएको भोलिपल्टसम्ममा अनुसूची -१२ बमोजिमको ढाँचामा
अदालतमा मुद्दागत रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
३१.
धरौट वा जमानत दिएमा तारिखमा राख्नेः ऐन बमोजिम धरौट वा जमानत माग भएको व्यक्तिले
धरौट वा जमानत दिन नसकी पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको वा कैद वा जरिबाना वापत ऐनको
दफा १३७ बमोजिम धरौट वा जमानत दिई पुनरावेदन गर्न पाउनेमा सो बमोजिम धरौट वा जमानत
दिन नसकी थुनामा बसी पुनरावेदन दिएको व्यक्तिले पछि धरौट वा जमानत दिए थुनाबाट
तत्काल छाडी तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
३२.
एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्नेः (१) पक्षहरू तारिखमा बसेकोमा अदालतले दुवै पक्षलाई
एकै दिनको तारिख तोक्नु पर्नेछ ।
(२) अदालतले ऐनको अनुसूची -४ अन्तर्गतको
मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता भएपछि वादीलाई प्रतिउत्तरपत्र दाखिला हुने म्यादको अड्कल
गरी प्रतिउत्तरपत्र पर्ने वा पर्न सक्ने अवधि कटाई तारिख तोक्नु पर्नेछ।
३३.
तारिखको पटक कायम र दिन गणना गर्नेः (१) मुद्दाका पक्षले तारिख गुजारेकोमा पटक
कायम गर्दा म्याद थमाएको पटक समावेश नगरी तारिख गुजारेको पटक मात्र गणना गर्नु
पर्नेछ।
(२) मुद्दाका पक्षले म्याद वा तारिख गुजारेकोमा
थमाउनको लागि दिन गणना गर्दा म्याद वा तारिख गुज्रेको दिनको भोलिपल्टदेखि दिन गणना
गर्नु पर्नेछ ।
(३) अदालतबाट कुनै मुद्दामा पुनः इन्साफ गर्न
मातहत अदालतमा मुद्दा पठाएकोमा वा मुलतबी रहेको मुद्दा जगाई कारबाही गर्दा अघि
थामे थमाएको म्याद वा तारिखको पटक कायम गरिने छैन ।
३४.
सार्वजनिक बिदा परेमा भोलिपल्ट उपस्थित हुनेः म्याद वा हदम्याद पुग्ने अन्तिम दिन
वा अदालतमा उपस्थित हुन वा कागज प्रमाण पेश गर्न तोकिएको तारिखका दिन सार्वजनिक
बिदा परेमा त्यस्तो बिदापछि लगत्तै अदालत खुलेको पहिलो दिन अदालतमा उपस्थित भएमा
म्याद, हदम्याद वा तारिख गुज्रेको मानिने छैन ।
३५.
तारिख गुज्रेको प्रमाणित गर्नेः तोकिएको तारिखका दिनमा कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित
नभएमा सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारीले तारिख भरपाईमा तारिख गुजारेको बेहोरा जनाई
दस्तखत गरी आफूभन्दा माथिल्लो तहको अधिकृतबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ।
३६.
मुद्दाको कार्यतालिका निर्माण गर्नेः (१) अदालतमा कुनै मुद्दा दायर भएपछि सो
मुद्दामा देहायका कारबाहीको लागि लाग्ने अवधिको पूर्वानुमान गरी प्रत्येक मुद्दाको
अनुसूची -१३ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित अधिकारीले कार्यतालिका निर्माण गरी पक्षको
दस्तखत गराई मिसिल सामेल गरी सोको प्रतिलिपि पक्षलाई दिनु पर्नेछ:-
अभियुक्त वा प्रतिवादीका नाममा पक्राउ पूर्जी, समाह्वान, म्याद
वा सूचना जारी गर्ने,
पक्राउ पूर्जी, समाह्वान, म्याद
वा सूचना तामेल गर्ने,
प्रतिवादी चुक्ता हुने,
प्रारम्भिक सुनुवाई गर्ने,
वादी प्रतिवादीबीच पूर्व सुनुवाई छलफल गर्ने,
साक्षी प्रमाण बुझ्ने,
अन्य कारबाही गर्ने,
फैसला गर्ने ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यतालिका बमोजिम
कुनै कारबाही निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुन नसकेमा सोको कारण खोली सम्बन्धित
अधिकारीले कार्यतालिका संशोधन गरी प्रमाणित गरी मिसिल सामेल राखी सोको जानकारी
पक्षलाई दिनु पर्छ ।
(३) अदालतले मुद्दाको कार्यतालिका निर्माण
गर्दा मुद्दाका पक्षहरुको कुनै प्रतिक्रिया भए सो समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ ।
३७.
काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको प्रमाण पेश गर्ने: मुद्दाको पक्षले ऐनको दफा
५९ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको काबू बाहिरको कुनै परिस्थिति
उत्पन्न भएको भनी म्याद वा तारिख थाम्न निवेदन दिँदा सो परिस्थिति उत्पन्न भएको
बेहोरा पुष्टि गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ।
३८.
वारिस नियुक्त गर्ने अनुमतिको निवेदनः ऐनको दफा ९५ बमोजिमको अवस्थाका प्रतिवादीले
वारिस नियुक्त गर्न अनुमतिका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदन इजलास समक्ष पेश
गरी भएको आदेश बमोजिम गर्नु पर्नेछ।
३९.
मुलतबी राख्ने वा जगाउने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मुद्दा मुलतबी राख्ने वा जगाउने
सम्बन्धी कारबाही इजलासको आदेश बमोजिम हुनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मुलतवी राख्ने आदेश
भएकोमा अदालतमा तारिखमा रहेको पक्षलाई सोही दिन मुलतबी राख्ने आदेश सुनाई सोको
निस्सा मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ।
(३) अदालतको अनुमति लिई मुद्दाको पक्ष तारिखमा
नरहेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा मुलतबी राख्ने आदेश भएमा आदेश भएको मितिले तीन
दिनभित्र त्यस्तो पक्षलाई सोको लिखित सूचना पठाउनु पर्नेछ ।
(४) ऐनको परिच्छेद -१० बमोजिम मुलतवी रहेको
मुद्दा देहायको अवस्थामा मुलतबीबाट जगाई कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछः-
(क)
भिन्न भिन्न अदालतमा दायर भएको भिन्नभिन्न मुद्दामध्ये एउटाको निर्णय नभई
अर्कोको निर्णय हुन नसक्ने भई ऐनको दफा ९७ को उपदफा (१) बमोजिम मुलतबी रहेकोमा
अर्को अदालतमा परेको मुद्दाको निर्णय भएको भनी मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन गरेमा
वा अर्को अदालतले जानकारी दिएमा वा अर्को अदालतले मुद्दाका पक्षहरुलाई तारिख तोकी
पठाएको अवस्थामा सो अनुसार मुलतवी जगाउनु पर्ने देखिएमा,
(ख)
पक्राउ पूर्जी जारी भएको अभियुक्त म्यादभित्र अदालतमा उपस्थित नभएको कारणले
ऐनको दफा ९८ बमोजिम मुद्दा मुलतबी रहेकोमा तीन वर्षको अवधिभित्र अभियुक्त अदालतमा
उपस्थित नभएमा वा नगराइएमा सो अवधि भुक्तान भएपछि,
(ग)
ऐनको दफा ९८ बमोजिम मुद्दा मुलतबी रहेकोमा मुद्दा मुलतवी रहेको अदालत वा
अन्य कुनै अदालतमा दायर भएको अर्को कुनै मुद्दामा त्यस्तो पक्राउ पूर्जी जारी भएको
व्यक्ति वादी वा प्रतिवादीको हैसियतमा उपस्थित भएको भन्ने प्रतिवेदन वा जानकारी
प्राप्त भएमा ।
(५) ऐनको दफा १२८ को उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा
मुलतबी रहेकोमा त्यस्तो अभियुक्त स्वस्थ भएको भन्ने चिकित्सकको प्रतिवेदन प्राप्त
भएमा त्यस्तो व्यक्तिको मुद्दा मुलतबीबाट जगाई निजलाई अदालतमा उपस्थित हुने आउने
सात दिने सूचना पठाई कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ।
(६) मुलतवी रहेको मुद्दा मुलतबीबाट जगाउने
अवस्था भएमा तत्कालै इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(७) ऐनको दफा ९७ बमोजिम मुलतबी रहेको मुद्दा
मुलतबीबाट जगाउने आदेश भएमा मुलतबी रहेका बखत तारिखमा रहेका पक्षहरुलाई हाजिर हुन
सात दिने सूचना दिनु पर्नेछ ।
(८) यस नियम बमोजिम दिएको सूचनाको म्यादमा कुनै
पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएको कारणले मात्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा
पर्ने छैन ।
(९) अर्को अदालतलाई मुलतबी राखेको जानकारी
दिँदा वा पक्षलाई मुलतबीबाट जागेको सूचना पठाउँदा आदेश भएको मितिले तीन दिनभित्र
पठाउनु पर्नेछ ।
(१०) अदालतमा मुलतवी रहेका मुद्दाको अभिलेख
अनुसूची -१४ बमोजिमको ढाँचामा राखी त्यस्तो विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
४०.
फरार अभियुक्तको अभिलेख राख्नेः (१) अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पूर्जीको म्यादमा
हाजिर नभएको अभियुक्तको हकमा अनुसूची -१५ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(२) पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको अभियुक्त
अदालतमा उपस्थित भएमा उपनियम (१) बमोजिम राखिएको अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।
४१.
नक्कल मिसिल खडा गर्ने: नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा प्रतिबादी फरार
रहेको कारणबाट थुनछेकसम्बन्धी कार्य पूरा
हुन बाँकी रहेको वा कानून बमोजिम मुलतबी रहेको अवस्थाको
मुद्दाको मिसिल कुनै कारणले माथिल्लो अदालतमा पठाउनु पर्ने भएमा अदालतले मुख्य
मुख्य कागजको नक्कल मिसिल खडा गरेर मात्र सक्कल मिसिल माथिल्लो अदालतमा
पठाउनु पर्नेछ ।
परिच्छेद –५ ऐनको अनुसूची –४ अन्तर्गतका मुद्दाको लिखत दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था
४२.
अदालतमा पेश गर्ने लिखतमा पुर्याउनु पर्ने सामान्य रीतः (१) अदालतमा पेश हुने
निवेदनपत्र, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित
जवाफ, लिखित प्रतिवाद, पुनरावेदनपत्र
लगायतका लिखत ए फोर (चौडाई ८.३ ईन्च र लम्बाई ११.७ ईन्च) साइजको सादा नेपाली
कागजमा प्रत्येक पृष्ठमा शिर र पुछारमा एक इन्च, बायाँतर्फ
डेढ इन्च र दायाँतर्फ आधा इन्च तथा पहिलो पृष्ठको हकमा शिरतर्फ तीन इन्च ठाउँ
छोडेको हुनु पर्नेछ ।
(२) अदालतमा पेश हुने लिखत कागजको एकापट्टि
मात्र युनिकोड नेपाली फन्टको बाह्र साइजमा कम्प्युटर टाइप वा मुद्रण गरिएको तथा
लाईन बीचको फरक एक दशमलब एक पाँच रहेको हुनु पर्नेछ ।
(३) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिको र अर्को
पक्षको थाहा भएसम्म देहाय बमोजिमको विवरण
लिखतमा उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ:-
(क)
नाम, थर र उमेर,
(ख)
पति, पत्नी,
बुबा, आमा, बाजे
र बज्यैको नाम,
(ग)
उपलब्ध भएसम्म फ्याक्स,
इमेल, टेलिफोन
नम्बर, मोबाइल नम्बर र अन्य परिचयात्मक विवरण,
(घ)
कुनै कार्यालय वा संस्थामा कार्यरत रहेकोमा निजको पद, कार्यालय, संस्थाको
नाम, ठेगाना र उपलब्ध भएसम्म फ्याक्स, इमेल
र टेलिफोन नम्बर,
(ङ)
स्थायी ठेगाना र हाल बसोबास गरेको ठेगाना (जिल्ला, सम्भब
भएसम्म साबिकको र हालको महानगरपालिका/ उपमहानगरपालिका/ नगरपालिका/ गाउँपालिका, वडा
नम्बर, टोल,
मार्ग र भएसम्म घरको ब्लक
नं.),
(च)
सङ्गठित संस्था भए सो संस्थाको नाम, ठेगाना, सम्पर्क
टेलिफोन नम्बर, ईमेल ठेगाना, रजिष्ट्रर्ड
कार्यालय, प्रधान कार्यालय वा कारोबार रहेको मुख्य
कार्यालय,
(छ)
सरकारी कार्यालय, अदालत,
संवैधानिक निकाय भए सोको नाम, ठेगाना, सम्पर्क
टेलिफोन नम्बर, ईमेल ठेगाना आदि ।
(४) लिखतको पेटबोलीमा उल्लेख भएको प्रत्येक
व्यक्तिलाई सजिलैसँग पहिचान गर्न सकिने गरी निजको पूरा नाम, थर, ठेगाना
र अन्य आवश्यक परिचयात्मक विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ ।
(५) लिखतमा उल्लिखित स्थानको पहिचान हुने गरी
पूरा ठेगाना स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ ।
(६) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले
प्रत्येक पृष्ठको शिर पुछारमा ल्याप्चे सहीछाप र लेख्न जान्नेले छोटकरी दस्तखत र
आखिरी पृष्ठमा बुझिने गरी पूरा दस्तखत समेत गरेको हुनु पर्नेछ ।
(७) कानून व्यवसायीले लिखतको मस्यौदा गरेको भए
सो लिखतको पहिलो पृष्ठको बायाँ किनारामा सो लिखत निजले मस्यौदा गरेको बेहोरा र
निजको नाम, थर तथा प्रमाणपत्र नम्बर स्पष्ट रूपमा उल्लेख
गरी दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ ।
(८) कानून व्यवसायी वा लिखत दर्ता गर्न आउने
व्यक्ति बाहेक अरूले लिखतको मस्यौदा गरेको भए सो लिखतको पहिलो पृष्ठको बायाँ
किनारामा सो मस्यौदा गर्ने व्यक्तिले “यो लिखत मैले मस्यौदा गरेको हुँ, लिखत
तयार गर्नका लागि म कानून बमोजिम अयोग्य छैन”
भन्ने बेहोरा र आफ्नो नाम, थर
र ठेगाना स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ ।
(९) लिखतको आखिरी प्रकरणमा “यसमा
लेखिएको बेहोरा साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला, अदालतबाट
जारी हुने म्याद वा सूचना तामेली लगायतका अन्य काम कारबाहीमा अदालतलाई सहयोग
गर्नेछु”भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी त्यसको मुनि दायाँ
किनारामा लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ ।
(१०) लिखतका विषयहरू सिलसिलेवार रूपमा प्रकरण
छुट्याई उचित र संयमपूर्ण भाषामा लेखिएको हुनु पर्नेछ ।
(११) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने वा अदालतमा कागज
गर्न आउने व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता वा नाम,
थर, वतन
यकिन खुलेको अन्य कुनै परिचय खुल्ने प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१२) उपनियम (११) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
तापनि कुनै परिचय खुल्ने प्रमाण पहिले सोही मुद्दामा पेश भई मिसिल संलग्न रहेको भए
पुनः पेश गर्नु पर्ने छैन ।
(१३) अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट कैद वा
जरिबानाको सजाय पाएको व्यक्तिले पुनरावेदन वा अन्य कुनै लिखत दर्ता गर्न आउँदा
त्यस्तो कैद सजाय भोगेको, भोगिरहेको, जरिबानाको
रकम तिरेको वा सोबापत कानून बमोजिम धरौट वा जमानत दिन पाउनेमा सो दिएको निस्सा पेश
गर्नु पर्नेछ ।
(१४) लिखतसाथ पेश गर्ने कागज नेपाली भाषा बाहेक
अन्य भाषामा तयार भएको भए अदालतले आवश्यक देखेमा सोको प्रचलित कानून बमोजिम नेपाली
भाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रमाणित प्रति समेत लिखतसाथ पेश गर्न लगाउन
सक्नेछ।
(१५) उपनियम (३) बमोजिमको विवरणमा कुनै
परिवर्तन भएमा परिवर्तन भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित
पक्षले सोको जानकारी अदालतलाई दिनु पर्नेछ।
४३.
स्पष्ट विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने: (१) अदालतमा पेश गर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित
निवेदनमा मुद्दा परेको साल,
मुद्दाको क्रम सङ्ख्या र नाम, माग
गरेको कुरा र त्यसको कारण, आधार तथा सम्बद्ध कानून समेत उल्लेख गर्नु
पर्नेछ ।
(२) अन्य कार्यालय वा अदालतमा भएको मिसिल वा
कागज झिकाई पाउँ भनी पेश गर्ने निवेदनमा मिसिल कागज रहेको कार्यालयको नाम, ठेगाना, कागज
रहेको मुद्दाको नाम वा विषय र क्रम सङ्ख्या,
अन्य विवरण, कागज
भएको मिति, कुन तथ्यको पुष्ट्याई वा खण्डनको लागि सो
मिसिल कागज आवश्यक परेको हो सो बेहोरा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(३) पहिले निवेदन परी आदेश भइसकेको विषयमा पुनः
सोही बेहोरा वा समान उद्देश्यले निवेदन दिँदा पहिलेको निवेदनमा भएको आदेश र पुनः
निवेदन दिनु पर्ने कारण तथा आधार समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
४४.
लिखत जाँच गर्नेः कुनै व्यक्तिले अदालत समक्ष दर्ताका लागि कुनै लिखत पेश गरेमा
सम्बन्धित अधिकारीले देहायबमोजिम भए नभएको जाँच गर्नु पर्नेछ:-
(क)
कानून बमोजिमको ढाँचा मिले नमिलेको,
(ख)
हदम्याद वा म्यादभित्र भए नभएको,
(ग)
अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने नपर्ने,
(घ)
हकदैया भए नभएको,
(ङ)
कानूनी आधार भए नभएको,
(च)
लिखतको लेखाई, प्रस्तुति वा उल्लेखनमा कुनै अशुद्धि, अपूर्णता
वा अस्पष्टता भए नभएको,
(छ)
अङ्क र अक्षरमा फरक परे नपरेको,
(ज)
शिष्ट भाषामा लेखिए नलेखिएको ।
४५.
लिखत दर्ता गर्नेः (१) लिखत जाँच गर्दा रीत पुगेको देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले
त्यस्तो लिखत दर्ता गर्नु पर्नेछ।
(२) यस नियम बमोजिम लिखत दर्ता गरे पछि दर्ता
गर्न ल्याउनेको सहीछाप गराई त्यसको दर्ता नम्बर र मिति जनाई दर्ता गर्न ल्याउने
व्यक्तिलाई सोको भरपाई दिनु पर्नेछ ।
(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
तापनि अदालतले विद्युतीय माध्यमबाट कुनै लिखत दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा
सोही बमोजिम लिखत दर्ता गर्न सकिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम कुनै लिखत दर्ता
गराएकोमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक देखेमा अवधि तोकी सक्कल लिखत पेश गर्न आदेश
दिन सक्नेछ ।
४६.
लिखतको विद्युतीय प्रति पेश गर्नेः उजुरी,
फिरादपत्र, अभियोगपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, लिखित
प्रतिवाद जस्ता लिखत अदालतमा पेश गर्दा सोको विद्युतीय प्रति समेत पेश गर्नु
पर्नेछ।
४७.
लिखत फिर्ता वा दरपीठको अभिलेख राख्नेः ऐनको दफा १८२ को उपदफा (२) बमोजिम रीत पुर्याउन
फिर्ता दिएको वा दरपीठ गरेको लिखतको अभिलेख अनुसूची -१६ बमोजिमको ढाँचामा राखी
विवरण अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
४८.
लिखतको सामान्य त्रुटि सच्याउनेः (१) अदालतमा लिखत पेश गर्ने व्यक्तिले एक पटक
दर्ता भईसकेको लिखतमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटि सच्याउन
चाहेमा सो बेहोरा उल्लेख गरी अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पेश हुन आएमा
आवश्यक जाँचबुझ गर्दा निवेदकको मागबमोजिम त्रुटि सच्याउन मनासिब देखेमा अदालतले
त्यस्तो निवेदनलाई नै लिखतको पूरकको रूपमा मिसिल सामेल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
तापनि मूल लिखतको जुन बेहोरा सच्याउनका लागि माग गरेको हो, सोबाट
मुद्दाको सम्पूर्ण कारबाही वा इन्साफमा तात्विक असर पर्न सक्ने देखेमा अदालतले त्यस्तो
निवेदनलाई पूरक लिखतको रूपमा स्वीकार गर्ने छैन ।
(४) अदालतले आवश्यक देखेमा यस नियम बमोजिम
त्रुटि सच्याएको जनाउ अर्को पक्षलाई दिन सक्नेछ ।
४९. फिरादपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरुः ऐनको दफा
४३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको उजुरीसरहको
फिरादपत्रमा प्रचलित कानूनमा लेखिएका कुराहरुका अतिरिक्त देहायका कुराहरु खुलाउनु
पर्नेछः-
फिरादपत्र दिने हकदैया,
हदम्याद,
अदालतको अधिकारक्षेत्र,
यसै विषयमा अन्यत्र फिराद दिए नदिएको,
सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र ल्याउने
व्यक्तिको हकमा फिरादपत्र दर्ता गर्ने अख्तियारी भएको,
संरक्षक, माथवर
वा हकवालाको हकमा सो पुष्टि हुने प्रमाण,
मुद्दा गर्नका लागि कानून बमोजिम अनुमति
लिनुपर्नेमा अनुमति लिएको कुरा,
फिराद दाबीसँग सम्बद्ध कानून र सोको आधार,
फिरादपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमाण संलग्न
गरेको,
लाग्ने दस्तुर संलग्न गरेको,
आवश्यक सङ्ख्यामा फिरादपत्र र प्रमाणको
प्रतिलिपि संलग्न गरेको,
लिखतमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरु खुलाएको ।
(२) फिरादपत्र दिदा अनुसूची -१७ बमोजिमको
ढाँचामा दिनु पर्नेछ ।
५०.
प्रतिउत्तरपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको
प्रतिउत्तरपत्रमा प्रचलित कानूनमा लेखिएका कुराहरुका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका
कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः-
प्रतिउत्तरपत्र म्यादभित्रको भएको,
प्रतिउत्तर दस्तुर संलग्न गरेको,
प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमाण
संलग्न गरेको,
लिखतमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरु खुलाएको ।
(२) प्रतिउत्तरपत्र दिँदा अनुसूची -१८ बमोजिमको
ढाँचामा दिनु पर्नेछ ।
(३) अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको प्रतिउत्तरपत्र
जाँच गर्दा म्यादभित्र र रीतपूर्वकको भए नभएको जाँची रीत पुगेको देखिए दर्ता गरी
मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
५१.
मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेः (१) ऐनको अनुसूची -४ अन्तर्गतको मुद्दामा पक्षले
फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्रमा आफूले लिएको
दाबी त्यागी सो दाबी फिर्ता लिनको लागि वा आफ्नो दाबी सावित गर्न नसक्ने वा दाबीको
प्रयोजन समाप्त भएको कारण देखाई सो फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र
वा निवेदनपत्र फिर्ता लिनको लागि मुद्दाको फैसला हुनु अघि जुनसुकै बखत अदालतमा
निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा
इजलासले निवेदन माग बमोजिम फिरादपत्र,
पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र
फिर्ता लिन अनुमति दिने आदेश गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र
वा निवेदनपत्र फिर्ता दिने आदेश भएमा अदालतले सो मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ
।
(४) यस नियम बमोजिम कसैले फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र
वा निवेदनपत्र फिर्ता लिएकोमा सोही व्यक्तिले त्यस्तो फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र
वा निवेदनपत्रमा विपक्ष बनाइएका व्यक्ति उपर सोही विषयमा उजूर गर्न सक्ने छैन ।
परिच्छेद –६ प्रमाण परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
५२.
प्रमाण झिकाउन सक्नेः मुद्दाको कुनै पक्षले सक्कल लिखत प्रमाण अन्य निकाय वा
व्यक्तिसँग रहेको कारणले गर्दा पेश गर्न नसक्ने कारण देखाई अदालतबाटै झिकाई पाउँ
भनी अनुरोध गरेमा अदालतले आवश्यक देखेमा त्यस्तो प्रमाण झिकाउने आदेश गर्न सक्नेछ
।
५३.
साक्षी उपस्थित गराउनु पर्ने: (१) मुद्दाको पक्षले आफ्ना साक्षीलाई बकपत्रको लागि
तोकिएको दिन अदालत समक्ष निवेदन साथ उपस्थित गराउनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम उपस्थित गराइएका
साक्षीको पहिचान खुल्ने कागजात समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
तापनि थुनामा रहेको मुद्दाको पक्षले अदालतले तोकेको दिन आफ्नो साक्षीलाई उपस्थित
गराउन नसक्ने कारण देखाई अदालतबाट समाह्वान जारी गरी बुझी पाउँ भनी बयान गर्दा माग
गरेमा र सो बेहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो साक्षीका नाउँमा बकपत्र हुने
मिति तोकी समाह्वान जारी गरी झिकाई बुझ्न सक्नेछ।
(४) ऐनको दफा १०१ को उपदफा (४) को
प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम काबू बाहिरको परिस्थिति परी साक्षी उपस्थित गराउन
नसकेकोले साक्षी बुझ्ने अर्को तारिख तोकी पाउन निवेदन दिँदा सोको पुष्टी हुने प्रमाण
समेत पेश गर्नु पर्नेछ।
५४.
साक्षीको बकपत्र गराउने: (१) साक्षीको बकपत्र गराउने प्रयोजनका लागि बकपत्र हुने
दिन उपस्थित भएका साक्षीहरु तथा सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल समेत इजलास समक्ष पेश
गर्नु पर्नेछ।
(२) अदालतले साक्षी बुझ्न तोकिएको तारिखको दिन
उपस्थित भएका सबै साक्षीको बकपत्र गराउनु पर्नेछ।
(३) तोकिएको दिन सबै साक्षीको बकपत्र गराउन समय
अभावको कारणले नभ्याइएमा बाँकी साक्षीको भोलिपल्ट बकपत्र गराउनु पर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको अवस्था भई भोलिपल्ट
समेत सबै साक्षीको बकपत्र गराउन सकिने नसकिने अन्जाम गरी नसकिने जति बाँकी
साक्षीलाई क्रमशः अर्को दिन उपस्थित हुने गरी तारिख तोकी बकपत्र गराउनु पर्नेछ ।
(५) बकपत्रको लागि तोकिएको तारिखको दिनको
अपरान्ह एक बजेसम्म मुद्दाको कुनै पक्ष उपस्थित नभएको अवस्थामा उपस्थित भएसम्मका
पक्षको साक्षीको बकपत्र गराउनु पर्नेछ ।
(६) साक्षीको बकपत्र गराउँदा साक्षीलाई अनुचित, असम्बद्ध
वा बेइज्जत गर्ने वा झिझ्याउने किसिमका प्रश्न सोध्न अदालतले मनाही गर्नु पर्नेछ ।
(७) नेपाल सरकार वादी भएको कुनै मुद्दामा
प्रतिवादीको उपस्थितिले वा अन्य कुनै मनासिब कारणले कुनै साक्षीलाई बकपत्र गर्न
अनुचित दबाब परेको वा पर्ने प्रवल सम्भावना छ भन्ने कुरा अदालतलाई लागेमा त्यस्तो
प्रतिवादीको उपस्थितिलाई अप्रत्यक्ष तुल्याउने वा निज प्रतिवादीको कानून व्यवसायी
तथा निजले रोजेको मानिसको रोहबरमा बकपत्र गराउने गरी अदालतले आवश्यक व्यवस्था
मिलाउन सक्नेछ ।
५५.
अभियुक्तले पोल गरेको जानकारी दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा १२२ बमोजिम अदालतमा कुनै
अभियुक्तको बयान गराउँदा निजको बयान हुनु अगावै कुनै सहअभियुक्तले निजलाई पोल
गरेको भए त्यसरी पोल गरेको बयान बेहोरा निजलाई बयान गर्नु अगावै पढिबाची सुनाउनु
पर्नेछ।
(२) कुनै अभियुक्तले अर्को सहअभियुक्तलाई पोल
गरी बयान गर्दा त्यस्तो सहअभियुक्त अदालतमा उपस्थित रहेको भए यथासम्भव सोही दिन
निजलाई सो बयान पढिबाची सुनाउनु पर्नेछ।
(३) पछि बयान गर्ने अभियुक्तले अघि बयान गर्ने
कुनै सहअभियुक्तलाई पोल गरेमा र त्यसरी पोलमा पर्ने सहअभियुक्त तारिखमा वा थुनामा
रहेको भएमा अदालतले सोको जानकारी त्यस्तो सहअभियुक्तलाई दिनु पर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम जानकारी दिँदा पोलमा
पर्ने सहअभियुक्त मुद्दामा तारिखमा रहेको भए तारिखको दिनमा सो बयानको बेहोरा
पढिबाँची सुनाउनु पर्नेछ र थुनामा रहेको भए त्यस्तो बयानको प्रतिलिपि समेत सामेल
गरी कारागार कार्यालय मार्फत निजलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम जानकारी दिँदा इजलासको
आदेश बमोजिम दिनु पर्नेछ ।
५६.
सहअभियुक्तको जिरह गर्न सक्नेः (१) ऐनको दफा १०३ बमोजिम आफुलाई पोल गर्ने
सहअभियुक्तको जिरह गर्न चाहने अभियुक्तले अदालत समक्ष जिरहको लागि निवेदन दिन
सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
तापनि पोल गर्ने सहअभियुक्तको जिरह गर्न पाउँ भनी अभियुक्तले बयान गर्दा जिकिर
लिएमा निजले छुट्टै निवेदन दिनुपर्ने छैन।
(३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा वा उपनियम
(२) बमोजिम अभियुक्तले बयानमा जिरहको जिकिर लिएको भएमा अदालतले त्यस्तो पोल गर्ने
सहअभियुक्तको बयान बेहोरा समेतलाई विचार गरी जिरह गर्ने मौका दिने नदिने सम्बन्धमा
आदेश गर्नेछ ।
तर
मुद्दा फैसला भइसकेपछि पोलमा पर्ने अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएको अवस्थामा निजले
पोल गर्ने सहअभियुक्तलाई जिरह गर्न पाउने छैन ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम आदेश हुँदा जिरह गर्ने
मौका दिने आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो सहअभियुक्तको जिरह गर्ने प्रयोजनका लागि
बकपत्र हुने दिन तोकी त्यस्तो सहअभियुक्त तारिखमा रहेको भए तारिखको दिनमा र थुना
वा कैदमा रहेको भए कारागार मार्फत बकपत्रको प्रयोजनका लागि अदालतमा उपस्थित हुन
जानकारी दिनु पर्नेछ र त्यस्तो सहअभियुक्तले तारिख गुजारी बसेको भए निजका नाममा
समाह्वान जारी गर्नु पर्नेछ ।
(५) पोलमा पर्ने अभियुक्तले पोल गर्ने
सहअभियुक्तको जिरह गर्दा पोल गरेको विषयमा मात्र सीमित रही गर्नु पर्नेछ ।
(६) पोल गर्ने सहअभियुक्तलाई जिरह गर्ने
प्रयोजनार्थ तोकिएको तारिखमा त्यस्तो पोल गर्ने सहअभियुक्त अनुपस्थित रहेको कारणले
मात्र मुद्दामा अन्य साक्षी प्रमाण बुझ्न वा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणका आधारमा
मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(७) अदालतले यस नियम बमोजिम जिरह हुने तारिखको
जानकारी सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
(८) सहअभियुक्तको जिरह अनुसूची -१९ बमोजिमको
ढाँचामा गर्नु पर्नेछ ।
५७.
साक्षीको बकपत्र प्रमाणित गर्नु पर्नेः (१) ऐनको दफा १०६ बमोजिम अदालतमा साक्षीको
बकपत्र गराउँदा मुद्दामा निजबाट खुलाउनु पर्ने विषयको प्रश्न सोधी त्यस्तो प्रश्न, साक्षीले
दिएको जवाफ र त्यसमा जिरह भएको भए सो बेहोरा र साक्षीलाई कुनै विषयमा कुनै कुरा
व्यक्त गर्न बाँकी भए नभएको सोधी बाँकी भए त्यस्तो कुरा समेत व्यक्त गर्न लगाई
बकपत्रमा त्यस्तो कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको बकपत्र गराउँदा उपस्थित भएका मुद्दाका
पक्ष वा वारिसलाई रोहबरमा राखी सो बकपत्रको कागजमा त्यसरी बकपत्र गर्ने साक्षी, मुद्दाका
पक्ष वा वारिस र पक्षको कानून व्यवसायी समेतको सहीछाप गराई न्यायाधीशले प्रमाणित
गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम बकपत्रको कागजमा साक्षी, मुद्दाका
पक्ष वा वारिसले सहीछाप गर्न इन्कार गरेमा सोही बेहोरा उल्लेख गरी न्यायाधीशले सो
कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।
५८.
सद्दे किर्ते बयानः (१) ऐनको दफा १०४ बमोजिम मुद्दामा एउटा पक्षले पेश गरेको लिखत
अर्को पक्षलाई देखाई बयान गराउँदा त्यस्तो लिखत किर्ते वा जालसाजी हो भन्ने जिकिर
लिएमा अदालतले लिखत पेश गर्ने पक्ष सो दिन हाजिर रहेकोमा सोही दिन र हाजिर
नरहेकोमा त्यसपछि हाजिर भएको तारिखका दिनमा सो जिकिर सुनाई बयान गराउनु पर्नेछ।
(२) पक्षको वारिस वा कानून व्यवसायी तारिखमा
रहेको मुद्दामा ऐनको दफा १०४ को प्रयोजनको लागि अदालतले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित
पक्षलाई नै झिकाउन सक्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम लिखत देखाउँदा सुनाउँदा
बयान गर्ने पक्षले सो लिखत किर्ते वा जालसाजी भनी नामाकरण गरेमा वा सद्दे, किर्ते
वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भई लिखत जाँच गरी पाउँ भनी जिकिर लिएमा अदालतले लिखत
जाँच गराउन लाग्ने दस्तुर जिकिर लिने पक्षबाट लिई त्यस्तो लिखत जाँच गराउन
विशेषज्ञ समक्ष पठाउन आदेश दिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम लिखत जाँच गर्न
विशेषज्ञसमक्ष पठाइएकोमा अदालतले तोकेको समयभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन
पठाउनु सम्बन्धित विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ ।
तर
अदालतले तोकेको समयमा लिखत जाँच गर्ने कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने वा नसकेको मनासिब
कारण खुलाई विशेषज्ञले अनुरोध गरेमा अदालतले थप समय प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(५) यस नियम बमोजिम लिखत जाँच भई फैसला हुँदा
उपनियम (१) बमोजिमको लिखत किर्ते ठहरिएमा त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षबाट त्यसरी
लिखत जाँच गराउँदा लागेको खर्च अर्को पक्षलाई भराई दिनु पर्नेछ ।
५९.
बन्दसवालमा उपस्थित हुन निवेदन दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा १०७ को उपदफा (५) बमोजिम
मुद्दाको कुनै पक्षले बन्दसवाल पठाइएको अदालतमा उपस्थित भई साक्षी परीक्षण, जिरह
वा पुन: सोधपुछ गर्न चाहेमा सोही बेहोराको निवेदन दिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिएमा अदालतले
त्यसरी साक्षी परीक्षण, जिरह वा पुन: सोधपुछ गर्न चाहने मुद्दाको
पक्षलाई बन्दसवाल पठाइएको अदालतमा हाजिर हुन तारिख तोकी पठाउनु पर्नेछ ।
६०.
बन्दसवाल फिर्ता गर्नुपर्ने: बन्दसवाल पठाइएको अदालतमा बन्दसवाल गर्नुपर्ने
व्यक्ति तोकिएको तारिखमा हाजिर नभएमा सोही बेहोरा उल्लेख गरी बन्दसवाल पठाउने
अदालतलाई प्राप्त बन्दसवाल फिर्ता पठाउनु पर्नेछ।
६१.
साक्षी वा पीडितको संरक्षणः ऐनको दफा ११४ को उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो सुरक्षामा
खतरा रहेको कारण देखाई सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिन पीडित वा साक्षीको तर्फबाट परेको
निवेदनमा उल्लेख गरिएको कारण मनासिब देखिएमा अदालतले देहाय बमोजिम गर्ने गरी
सम्बन्धित निकायलाई आदेश गर्न सक्नेछः-
पीडित वा साक्षीलाई सुरक्षित रुपमा अदालतमा
ल्याउने वा अदालतबाट निजको बसोबास रहेको स्थानसम्म पुर्याउने प्रबन्ध मिलाउने,
पीडित वा साक्षीलाई संरक्षण गृह वा त्यस्तै
प्रकारका संस्थामा सुरक्षित रुपमा बसोबास गर्ने प्रबन्ध मिलाउने,
पीडित वा साक्षीको व्यक्तिगत एवं बासस्थानको
सुरक्षा गर्ने,
पीडित वा साक्षीको सुरक्षामा खलल पुर्याउने
व्यक्तिलाई आवश्यक कानूनी कारबाही गर्ने,
पीडित वा साक्षीलाई सुरक्षित रुपमा राख्ने
अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
६२.
होस ठेगानमा नरहेको अभियुक्तको स्वास्थ्य स्थितिको प्रतिवेदनः (१) ऐनको दफा १२८ को
उपदफा (२) र (३) बमोजिम होस ठेगानमा नरहेको अभियुक्तको हकमा मुद्दा मुलतवीमा
राख्दा वा निजलाई थुनाबाट छाड्दा निजको संरक्षकले आवधिक रुपमा अभियुक्तको
स्वास्थ्य स्थितिको प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्ने गरी अदालतले आदेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनका
सम्बन्धमा अदालतले आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्नेछ।
६३.
बन्द इजलासबाट हेरिने मुद्दाको गोपनीयताः (१) बन्द इजलासबाट हेरिने मुद्दाका
कागजातको प्रतिलिपि बादी, प्रतिबादी, पीडित
तथा निजको कानून व्यवसायी बाहेक अरुलाई दिनु हुँदैन ।
(२) बन्द इजलासबाट हेरिएका मुद्दाको पीडितको
व्यक्तिगत परिचय खुल्ने गरी कुनै सञ्चार माध्यम मार्फत समाचार सम्प्रेषण गर्न वा अन्य
कुनै प्रकारले व्यक्त गर्न हुँदैन ।
तर
अदालतले अनुमति दिएमा पीडितको परिचय नखुल्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न सकिनेछ।
६४.
कसूरबाट पीडित वा साक्षीको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्नेः (१) ऐनको दफा १८३ बमोजिम
कुनै खास कसूरबाट पीडित व्यक्तिको वा साक्षीको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्न
अदालतले आदेश दिएको मुद्दामा कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दाको
कारबाही, सुनुवाई,
फैसला, फैसला
कार्यान्वयन र फैसला कार्यान्वयन पश्चात् समेत त्यस्तो पीडित वा साक्षीको नाम, थर, वतन, हुलिया
लगायतका निजको परिचय हुन सक्ने अन्य सम्बद्ध विवरणहरू गोप्य राख्नु पर्नेछ।
तर
स्वच्छ सुनुवाईको लागि आवश्यक देखी अदालतले अनुमति दिएमा वा परिचय गोप्य राखिएको पक्ष वा साक्षीले लिखित
निवेदन दिएमा त्यस्तो विवरण गोप्य राख्नुपर्ने छैन ।
(२) ऐनको दफा १८३ बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले
अनुरोध नगरेको अवस्थामा पनि अदालतले आवश्यक देखेमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने
अनुमति दिँदा वा अनुसन्धानको लागि अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्दा
पीडित वा साक्षीको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पक्ष वा साक्षीको परिचय
गोप्य राखिएको विवरण थाहा पाउने कुनै पक्ष वा निजको कानून व्यवसायी, विशेषज्ञ, साक्षी, न्यायाधीश, कर्मचारी, पत्रकार
लगायत अन्य कसैले पनि त्यस्तो गोप्य राखिएको विवरण प्रकाशमा ल्याउन वा प्रचार–प्रसार
गर्न पाईने छैन ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम गोप्य राखिएका विवरणलाई
छुट्टै साङ्केतिक नाम दिई सो विवरण र साङ्केतिक नामलाई अनुसूची -२० बमोजिमको
ढाँचामा राखी सिलबन्दी गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम गोपनीयता कायम गरिएका
विवरण, सोको साङ्केतिक नाम र मुद्दाको नाम नम्बर
छुट्टै रजिष्ट्ररमा अनुसूची -२१ बमोजिमको ढाँचामा उल्लेख गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(६) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा गोप्य
राखिएको विवरण उल्लेख गर्नु पर्दा सो विवरणलाई सङ्केत गर्नका लागि दिइएको
साङ्केतिक नाम उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (१) बमोजिम व्यक्तिगत परिचय गोप्य
राखिएको पक्ष वा साक्षीका नाममा समाह्वान,
इतलायनामा, म्याद
वा सूचना जारी गर्दा वा पत्राचार गर्दाका अवस्थामा पनि गोप्य राखिएको परिचय
सार्वजनिक नहुने व्यवस्था मिलाएर गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (१) बमोजिम व्यक्तिगत परिचय गोप्य
राखिएका मुद्दाको सुनुवाई बन्द इजलासमा गर्नु पर्नेछ ।
६५.
बालबालिकाको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्नेः (१) बालबालिका प्रतिबादी भई चलेको
नेपाल सरकार बादी भएको वा अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको मुद्दामा त्यस्ता
बालबालिकाको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम परिचय गोप्य राख्दा
नियम ६४ बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।
परिच्छेद –७ मुद्दाको फैसला र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था
६६.
मिलापत्र गर्दाको कार्यविधिः (१) ऐनको दफा ११८ को उपदफा (३) बमोजिम पक्षहरूले
राजिखुशीले मिलापत्र गर्न चाही मिलापत्र गराउँदा तीन प्रति लिखत तयार गरी दुवै
पक्षहरूको सहीछाप गराई न्यायाधीशले प्रमाणीकरण गरी एक प्रति सम्बन्धित मिसिलमा
राखी बादी र प्रतिबादीलाई एक एक प्रति बुझाई भरपाई मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम भएको मिलापत्रको
कार्यान्वयन अन्य कार्यालयबाट हुने भएमा अदालतले मिलापत्र भएको तीन दिनभित्र
सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
६७.
मुद्दाको फैसलाः (१) मुद्दाको फैसला गर्दा अभियुक्तले कसूर गरे नगरेको ठहर गरी
कसूर गरेको ठहर भएमा निजलाई हुने सजाय समेत राय किताबमा खुलाउनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
तापनि फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
को दफा ९ बमोजिम सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने भएमा सो
प्रयोजनको लागि तीस दिनभित्र पर्ने गरी अर्को तारिख तोक्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम कसूरदार ठहरी सजाय
निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने
अवस्थामा निर्णयको बेहोरा राय किताबमा लेखी सोको छोटकरी विवरण अनुसूची -२२
बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम तयार गरिएको विवरण
सरकारी वकिल कार्यालयलाई र अभियुक्त थुनामा रहेको भए निजलाई समेत उपलब्ध गराउनु
पर्नेछ।
(५) सजाय निर्धारण गर्दा कसूरदारलाई निर्धारण
भएको सजाय उल्लेख गरी छुट्टै राय किताबमा निर्णय लेख्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिमको राय किताबमा मुद्दा
नम्बर, मुद्दाको नाम, पक्ष
बिपक्षको नाम, कसूर ठहर भएको निर्णय मिति र निर्णय नम्बर, कसूर
ठहर गर्ने न्यायाधीशको नाम र इजलास नम्बर समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(७) मुद्दा फैसला भएपछि मुद्दाको लगत कट्टा
गर्नु पर्नेछ ।
तर
सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाई हुने निर्णय भएको मुद्दाको लगत सजाय
निर्धारणको निर्णयपछि मात्र कट्टा गर्नु पर्नेछ ।
(८) मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा धरौट वा जमानत
वा तारिखमा रहेको अभियुक्तलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा
कसूरदार ठहर भई निजको हकमा सजाय निर्धारण गर्न छुट्टै सुनुवाई हुने भएमा त्यस्तो
सुनुवाई नहुँदासम्म निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको बाँकी कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
६८.
बुझ्नु पर्ने कुरा बाँकी राखी फैसला गर्न नहुनेः ऐन बमोजिम मुलतवी रहको अवस्थाको
मुद्दामा बाहेक अन्य मुद्दामा फैसला गर्दा एउटै मिसिलबाट गर्नु पर्ने काम मध्ये
केही बाँकी राखी पछि बुझी छिन्ने भनी फैसला गर्न हुँदैन ।
६९. फैसला वा आदेशको सामान्य त्रुटि सच्याउने: (१)
मुद्दाका पक्ष वा निजको वारिसले फैसला वा आदेशमा रहेको लेखाई सम्बन्धी सामान्य
त्रुटि सच्याउन अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
तापनि फैसला वा आदेशमा त्रुटि भएको कुरा अदालत स्वयंको जानकारीमा आएमा सम्बन्धित
कर्मचारीले सोही बेहोराको प्रतिवेदन दिन सक्नेछ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम निवेदन वा
प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा सो निवेदन वा प्रतिवेदन र सम्बन्धित मिसिल फैसला वा
आदेश गर्ने न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
तर
फैसला वा आदेश गर्ने न्यायाधीश सात दिन भन्दा बढी अनुपस्थित रहने अवस्था भएमा
कार्यरत अन्य न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम पेश भएको निवेदन वा
प्रतिवेदन र मिसिल अध्ययन गर्दा त्रुटि सच्याउनु पर्ने देखेमा इजलासले फैसला वा
आदेश संशोधन गर्ने गरी छुट्टै आदेश दिन सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम गरिएको आदेश मूल फैसला
वा आदेशको अभिन्न अङ्ग मानिनेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम गरिएको आदेशको बेहोरा
मुद्दाका अन्य पक्षलाई पनि जानकारी गराउन आवश्यक देखिएमा अदालतले सूचना दिन सक्नेछ
।
७०.
फैसलामा हेरफेर वा थपघट गर्न नहुनेः फैसलामा दस्तखत भईसकेपछि कसैले पनि सो फैसलामा
हेरफेर वा थपघट गर्न हुँदैन ।
७१.
पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख गर्नु पर्ने विवरणः कानूनमा अन्यत्र उल्लिखित विषयका
अतिरिक्त पुनरावेदनपत्रमा देहाय बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछः-
(क)
फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने अदालतको नाम,
(ख)
पुनरावेदक वादी वा प्रतिवादी भएको बेहोरा,
(ग)
मुद्दाको नाम,
(घ)
फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मिति,
थाहा पाएको मिति र
पुनरावेदनको म्याद सम्बन्धी विषय,
(ङ)
मुद्दामा भएको सजाय र कायम भएको बिगो,
(च)
फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझेको विषय, त्यसको
आधार र कारण,
(छ)
पुनरावेदन जिकिर र सोको कानूनी आधार,
(ज)
अन्य पक्ष वा प्रत्यर्थीको पुनरावेदन परे वा नपरेको जानकारी भए सो बेहोरा,
(झ)
पुनरावेदक कैद वा थुनामा परेको भए कहिलेदेखि कैद वा थुनामा परेको हो सो
कुरा,
(ञ)
दण्ड, जरिबाना,
बिगो बुझाएको भए कहिले, कहाँ
बुझाएको हो त्यसको प्रमाण,
(ट)
पुनरावेदन दस्तुर बुझाएको प्रमाण,
(ठ)
पुनरावेदनको म्याद सम्बन्धी विषय,
(ड)
अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय ।
७२.
पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु पर्नेः (१) अदालतमा दर्ताको लागि पेश गरेको
पुनरावेदनपत्र देहाय बमोजिमको भए नभएको हेरी रीत पुगेको देखिए दर्ता गर्नु
पर्नेछः-
(क)
रीत र ढाँचा मिलेको,
(ख)
पुनरावेदन गर्ने म्यादभित्रको भएको,
(ग)
उल्लेख गर्नु पर्ने आवश्यक विवरण उल्लेख गरेको,
(घ)
तल्लो तहको अदालतबाट सो मुद्दामा भएको फैसला वा अन्तिम आदेशको स्पष्ट
बुझिने प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गरेको,
(ङ)
पुनरावेदनपत्रको स्पष्ट बुझिने प्रतिलिपि संलग्न गरेको,
(च)
लागेको दण्ड जरिबाना र पुनरावेदन दस्तुर दाखिल गरेको ।
तर
खण्ड (ख) बमोजिमको विषय शुरु मिसिल हेरेपछि मात्र यकिन हुनसक्ने रहेछ भने त्यस्तो
मुद्दाको शुरु मिसिल झिकाइ हेरी दर्ता गर्न सकिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको रीत नपुगेको
पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्न हुँदैन । त्यस्तो रीत नपुगेको देखिएमा बाटाको म्यादबाहेक
सात दिनभित्र सो रीत पुर्याउने शर्तमा धरौटीमा दर्ता गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम धरौटीमा रहेको
पुनरावेदकले पुनरावेदनपत्र दर्ता नहुँदै तारिख गुजारेमा थाम्ने अवधि भुक्तान भएपछि
त्यस्तो पुनरावेदनपत्र तामेलीमा राखिनेछ ।
७३.
रीत नपुगेको पुनरावेदनपत्र फिर्ता पठाउनेः (१) ऐनको दफा १३५ बमोजिम कारागार मार्फत
पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्राप्त भएको पुनरावेदनपत्र जाँच गर्दा रीत नपुगेको
देखिएमा सो बेहोरा जनाई यथासक्य चाँडो रीत पुर्याई पठाउनको लागि प्राप्त
पुनरावेदनपत्र सम्बन्धित कारागारमा तीन दिनभित्र फिर्ता पठाउनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम फिर्ता पठाइएको
पुनरावेदनपत्र रीत पुर्याई पुनः पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाएमा म्याद भित्रै
पठाएको मानिनेछ ।
७४.
प्रमाण मिसिल र निस्सा पठाउनु पर्नेः (१) पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा ऐनको दफा १३५
को उपदफा (३) र दफा १३८ बमोजिम मिसिल पठाउँदा पक्षलाई फैसलाको सूचना दिनु पर्ने भए
ऐनको दफा १३२ बमोजिम फैसलाको सूचना दिएको निस्सा र सो फैसला भएको सूचना पत्रिकामा
प्रकाशन गरेको भए सो सूचना समेत मिसिल संलग्न गरी पठाउनु पर्नेछ।
(२) पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा मिसिल पठाउँदा सो
मुद्दासाथ प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको भए सो प्रमाण मिसिल समेत साथै पठाउनु पर्नेछ
।
७५.
पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई सूचना दिनेः (१) ऐनको दफा १४० को उपदफा (३) बमोजिम पुनरावेदन जिकिरको खण्डन
गर्नको लागि प्रत्यर्थीलाई सूचना दिने आदेश भएमा बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र
दिनभित्र उपस्थित हुन आउनु भनी आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी अनुसूची -२३
बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनु पर्नेछ ।
(२) ऐनको दफा १४२ को उपदफा (३) बमोजिम तारिखमा
नबसेको पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई केहि कुरा बुझ्न वा प्रमाण दाखिल गराउने
प्रयोजनका लागि झिकाउनु परेमा बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र उपस्थित हुन
आउनु भनी आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी अनुसूची -२४ बमोजिमको ढाँचामा सूचना
दिनु पर्नेछ ।
७६.
थुनामा रहेको व्यक्ति छुट्ने भएमा जानकारी दिनेः मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा
अदालतको आदेश वा फैसला अनुसार थुनामा रहेको व्यक्ति थुनाबाट छुट्ने भएमा निजलाई
थुना मुक्त गर्न थुनामा राख्ने निकाय वा कारागारलाई तुरुन्त पत्र लेखी सोको
जानकारी लगत रहेको अदालतमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।
७७.
वादी तथा पीडितलाई जनाउ दिनुपर्ने: बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउने दाबी भएको मुद्दामा
फैसला तयार भएको मितिले तीन दिनभित्र बिगो वा क्षतिपूर्ति भरि पाउने वादी वा पीडित
वा जाहेरवालालाई सो फैसलाको सूचना दिनु पर्नेछ।
परिच्छेद –८ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी
व्यवस्था
७८.
दण्ड, जरिबाना,
बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत
राख्नेः (१) ऐनको दफा १५१ को उपदफा (१)
बमोजिम फैसला बमोजिम लागेको दण्ड,
जरिबाना, बिगो
वा क्षतिपूर्तिको लगत फैसला गर्ने अदालतको सम्बन्धित फाँटले फैसला तयार भएको तीन
दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन शाखामा दिनु पर्नेछ।
(२) ऐनको १५१ को उपदफा (२) बमोजिमको अवस्थामा
पुनरावेदन सुन्ने अदालतले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र दण्ड, जरिबाना, बिगो
वा क्षतिपूर्तिको लगत खडा गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फैसलाको
प्रतिलिपि सहित लगत पठाउनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम लगत प्राप्त
भएपछि तहसिलदारले अनुसूची -२५ बमोजिमको ढाँचाको लगत किताबमा लगत कसी वा अद्यावधिक
गरी प्रमाणित गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त लगत अनुसार कैदी
पूर्जी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा पत्र प्राप्त भएको भोलिपल्ट सम्ममा संशोधन गरी
सम्बन्धित कारागार र कैदीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।
(५) यस नियम बमोजिम राखिने लगत किताबको पहिलो
पृष्ठमा सो लगत किताब जिम्मा लिने कर्मचारीको नाम थर, दर्जा
र जिम्मा लिएको अवधि स्पष्टरुपमा उल्लेख एवं अद्यावधिक गरी तहसिलदारले प्रमाणित
गर्नु पर्नेछ ।
७९.
कैदी पूर्जी दिनुपर्नेः ऐनको दफा १५४ को उपदफा (१) अनुसार कसूरदार पक्राउ भई
कारागारबाट कैदी पूर्जी माग भई आएमा अदालतले तुरुन्त कैदी पूर्जी पठाउनु पर्नेछ।
८०.
ठेगाना अद्यावधिक गर्नेः स्थानीय तह वा
जिल्ला वा प्रदेशको सीमाना हेरफेर भई फैसला बमोजिमको जरिबाना, कैद, बिगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम असूल गर्नुपर्ने
व्यक्तिको ठेगाना फरक पर्न गएमा अदालतले पनि लगतमा सोही बमोजिम ठेगाना सच्याई
अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
८१.
सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्नेः कसूर ठहर भई फरार रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति ऐनको दफा
१५६ को उपदफा (१) बमोजिम रोक्का राख्नका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट
प्रतिवेदन प्राप्त भएमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित कसूरदारको हकको हो होईन
अदालतले यकिन गरी निजको हकसम्मको सम्पत्ति रोक्का गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई
आदेश दिनु पर्नेछ।
८२.
लगत कट्टा गर्नुपर्नेः (१) ऐनको दफा १६० उपदफा (१) बमोजिम लगत कट्टा गर्दा
तहसिलदारले कैफियत खण्डमा कारण खोली कैद,
दण्ड, जरिबाना, बिगो
वा क्षतिपूर्तिको लगत किताबमा बेहोरा जनाइ प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।
(२) दफा १६० उपदफा (२) बमोजिम लगत कट्टा गर्दा
तहसिलदारले न्यायाधीश समक्ष सम्बन्धित
मिसिल वा कागजात पेश गरी निर्णय गरी लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कट्टा गरिएको लगतको
छुट्टै अभिलेख अनुसूची-२६ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।
८३.
निजी बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउन सम्पत्ति देखाइ निवेदन दिनुपर्नेः (१) ऐनको दफा
१६५ को उपदफा (१) बमोजिम फैसला बमोजिम बिगो,
क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै
रकम भरिपाउने व्यक्तिले त्यस्तो बिगो,
क्षतिपूर्ति वा रकम भर्नु
पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिको हकको सम्पत्ति देखाई दिने निवेदनमा देहायका विवरण
खुलाएको हुनु पर्नेछः-
अचल सम्पत्ति देखाई दिने निवेदनमाः-
घर जग्गा रहेको ठाउँ र चार किल्ला,
दर्ता स्रेस्ताअनुसार घर जग्गाको कित्ता
नम्बर र क्षेत्रफल,
घरको बनोट, कवल, तल्ला
र सम्भव भए वर्गफिट,
दर्तावाला व्यक्तिको नाम, दर्ता
रहेको कार्यालय र दर्तावालाको भाग,
हिस्सा,
आवास,
औद्योगिक वा व्यापारिक
क्षेत्रमध्ये कुन क्षेत्रमा पर्ने,
कच्ची,
पक्की सडकसँग जोडिएको वा
बाटो भए नभएको,
घर जग्गामा भएका लगापातको विवरण,
उपरोक्त आधारमा खरिद बिक्री हुन सक्ने
न्यूनतम मूल्य,
घर जग्गा भोग वा कब्जा गर्ने व्यक्तिको नाम, थर
र ठेगाना,
बिगो वा क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन आवश्यक
पर्ने जग्गा वा घरको तर्फ खुलेको क्षेत्रफल वा खण्ड ।
चल सम्पत्ति देखाई दिइने निवेदनमाः-
चल सम्पत्ति रहेको ठाउँ, भोग
वा कव्जा गर्ने व्यक्तिको नाम,
थर र ठेगाना,
त्यस्तो सम्पत्तिको अवस्था, प्रकृति
र बनोट,
प्रत्येकको साइज र सङ्ख्या,
त्यस्तो सम्पत्ति स्वामित्वमा रहेको व्यक्तिको
नाम, थर, ठेगाना
र भाग हिस्सा,
खरिद बिक्री हुनसक्ने प्रत्येकको न्यूनतम
बजार मूल्य ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन दर्ता भएपछि
देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः-
(क)
उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्तिका हकमा आवश्यक पर्ने जेथा रोक्का
राख्न दर्ता रहेको कार्यालय वा रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्यालयमा तुरुन्त लेखी पठाउने,
(ख)
उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको बाली, बहाल, आयस्ता
वा ब्याज लगायतका सम्पत्तिको हकमा यथाशीघ्र त्यस्तो सम्पत्तिको विवरणको तायदात
गर्न पठाई तायदात गर्दाको अवस्थामा नै आवश्यक पर्ने जति त्यस्तो सम्पत्ति वा सोबाट
प्राप्त हुने बाली, बहाल,
ब्याज, मुनाफा
आदि आय कब्जामा लिनु वा रोक्का राख्ने र कब्जामा लिएको अवस्थामा त्यसको भरपाई
सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का वा
कव्जामा राखिएपछि निवेदकले देखाएको सम्पत्ति र निजले खुलाएको सोको मूल्य समेत
उल्लेख गरी अनुसूची -२७ बमोजिमको ढाँचामा बिगो भर्नु पर्ने दायित्व भएका व्यक्तिको
नाममा पन्ध्र दिने सूचना जारी गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) को म्यादभित्र फैसला अनुसार
बुझाउनु पर्ने बिगो वा क्षतिपूर्ति वा रकम
दाखिल गर्न नल्याएमा रोक्का वा कव्जामा राखिएको उल्लिखित सम्पत्ति जायजात
लिलाम गरी भराई दिने बेहोरा समेत उक्त सूचनामा स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम दिइएको सूचनाको
म्यादभित्र हाजिर हुन आउने पक्षलाई तारिखमा राखी बिगो भरी भराउको कारबाही गर्नु
पर्नेछ ।
८४.
सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः (१) ऐनको परिच्छेद -१५ बमोजिम
फैसला अनुसारको जरिबाना, बिगो,
क्षतिपूर्ति र अन्य रकम ऐनले
निर्दिष्ट गरेको अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले नबुझाई निजको सम्पत्ति लिलाम
बिक्री गरी भराई दिनु पर्दा वा धरौट वापतको जेथा वा जफत भएको सम्पत्ति लिलाम
बिक्री गर्नु पर्दा ऐनको अधीनमा रही देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः-
लिलाम गर्नुपर्ने सम्पत्ति रोक्का नराखेको
भएमा रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,
लिलाम बिक्री गर्ने सम्पत्तिको अवस्था, वास्तविक
र स्थानीय चलन चल्तीको मूल्य समेत खुलाई तायदात मुचुल्का गरी ल्याउनको लागि
कर्मचारी खटाउने,
सम्पत्ति तायदात गर्दा र कव्जामा लिँदा समेत
सम्बन्धित स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधि र दुई जना साक्षीलाई रोहवरमा राख्ने,
खण्ड (ख) अनुसार तायदात मुचुल्का भई आएपछि
अदालत रहेको स्थानीय तहको एक जना प्रतिनिधि र नजिकको कुनै एक कार्यालयको प्रतिनिधि
साक्षी राखी लिलाम गर्ने सम्पत्तिको पञ्चकिर्ती मूल्य कायम गर्ने,
पञ्चकिर्ती मूल्य कायम गर्नु पूर्व अदालतले
आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयको विज्ञ मूल्याङ्कनकर्ता मार्फत सम्पत्तिको
मूल्याङ्कन गराउन सक्ने,
खण्ड (ङ) बमोजिम खटाइने मूल्याङ्कनकर्ताको
अदालतले तोके अनुसारको खर्च अदालतले तोकेको पक्षले व्यहोर्नु पर्ने,
खण्ड (घ) बमोजिम पञ्चकिर्ती मूल्य कायम गर्दा
आवश्यकता अनुसार देहायको कुनै वा सबै आधारमा गर्नु पर्ने:-
निवेदन वा अभियोगपत्र वा फैसलामा
उल्लिखित मूल्य,
जमानत लिँदाका अवस्थामा खुलेको मूल्य,
तायदात गर्दा खुलेको मूल्य,
मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन दस्तुरको
प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्य,
कर प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायले
तोकेको मूल्य,
तत्काल भएको नजिकैको त्यस प्रकारको
सम्पत्तिको खरिद बिक्री मूल्य,
औद्योगिक, व्यापारिक
वा आवास क्षेत्र, सडक,
मोहडा र लिग लगापात समेतको
स्थिति,
अदालतद्वारा नियुक्त मूल्याङ्कनकर्ताले
निर्धारण गरेको मूल्य,
घरको हकमा सम्बन्धित प्राविधिकको
मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ।
खण्ड (घ) बमोजिम पञ्चकिर्ती मूल्य कायम भएपछि
अदालत रहेको स्थानीय तह र स्थानीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधिलाई
साक्षी राखी लिलाम बढाबढ गरी जरिबाना,
बिगो, क्षतिपूर्ति
र अन्य रकम भराई दिनु पर्ने,
तर
उपस्थित हुन सूचना दिँदा पनि त्यस्तो कुनै प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा लिलामको कार्य
रोकिने छैन ।
खण्ड (ज) बमोजिम लिलाम बढाबढ गर्नुभन्दा
कम्तीमा पन्ध्र दिन अघि अनुसूची -२८ बमोजिमको ढाँचामा लिलाम सम्बन्धी सार्वजनिक
सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई त्यस्तो सूचना सम्पत्ति रहेको ठाउँ, सम्बन्धित
स्थानीय तह र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालय तथा अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी
सम्भव भएसम्म स्थानीय सञ्चार माध्यममा समेत प्रकाशन र प्रसारण गर्नु पर्ने,
लिलाम गर्दा पञ्चकिर्ती मूल्यमा कसैले सकार
नगरेमा दोस्रो पटक लिलाम बढाबढ गरी लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने,
खण्ड (ञ) बमोजिम दोस्रो पटक लिलाम बढाबढ
हुँदा समेत कसैले सकार नगरेमा नीजि बिगो र क्षतिपूर्तीको हकमा पञ्चकिर्ती मूल्यमा
भरीपाउने व्यक्ति आफैंले सकार गरी लिन सक्ने,
खण्ड (ट) बमोजिम निवेदकले पञ्चकिर्ती मूल्यमा
सकार गरी लिन नचाहेमा सो बेहोरा जनाई तत्सम्बन्धी कारबाही तामेलीमा राख्नु पर्ने,
तर
सरकारी जरिबाना, बिगो,
क्षतिपूर्ति वा अन्य रकमका
हकमा लिलाम बढाबढ गराई जतिमा सकार भएपनि लिलाम टुङ्ग्याई बाँकी लगत कानून बमोजिम
गर्नु पर्नेछ।
यस नियम अन्तर्गत लिलामको कारबाही प्रारम्भ
भएकोमा बिगो बुझाउने पक्षले बुझाउनु पर्ने रकम अन्तिम डाँक सकार नभएसम्ममा बुझाउन
ल्याए उक्त रकम र लिलामको कारबाहीमा लागेको खर्च बुझी लिई लिलामको कारबाही
तामेलीमा राखी दिनु पर्नेछ।
स्पष्टीकरणः
यस नियमको प्रयोजनको लागि “पञ्चकिर्ती मूल्य” भन्नाले
बिक्री गर्न खोज्दा पाउन सक्ने न्यूनतम मूल्य सम्झनु पर्छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम लिलाम सकार गर्नेले बोल
कबोल अङ्कको दश प्रतिशत रकम तुरुन्त बुझाई बाँकी रकम सात दिन भित्र बुझाउनु
पर्नेछ। सो समय भित्र निजले बाँकी रकम नबुझाएमा बुझाईसकेको रकम जफत गरी पुनः
लिलामको कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस नियम बमोजिम लिलाम बिक्री भएकोमा सकार
गर्नेलाई अदालतबाट चलन पूर्जी दिई चलन चलाई दिनु पर्नेछ ।
परिच्छेद –९ विविध
८५.
हदम्याद सम्बन्धी अवधिको गणनाः (१) हदम्यादको अवधि दिन गन्तीमा तोकिएको भए जति दिन
तोकिएको छ त्यति नै दिन गन्तीको हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिन गन्ती गर्दा हदम्याद
प्रारम्भ भएको भोलिपल्टदेखि गणना गरी हदम्यादको अवधि कायम गर्नु पर्नेछ ।
(३) हदम्यादको अवधि महिनामा तोकिएको भए जति
दिनको महिना भएपनि संक्रान्तिको हिसाबले जति महिना तोकिएको हो त्यति नै महिनाको
हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ ।
(४) हदम्यादको अवधि वर्षमा तोकिएको भए बाह्र
महिनाको अवधिलाई एक वर्ष मानी जति वर्ष तोकिएको हो त्यति नै वर्षको हिसाबले गणना
गर्नु पर्नेछ ।
८६.
बाटाको म्याद हिसाब गर्नेः (१) अदालतले बाटाको म्यादको हिसाब गर्दा यातायातको
नियमित सेवा चलेको ठाउँमा रेल वा बसबाट आउँदा वास्तविक लागेको दिन र त्यस्तो रेल
वा बस नचलेको ठाउँको लागि पन्ध्र किलोमिटरको एक दिनको दरले हिसाब गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बाटाको म्याद हिसाब
गर्दा पन्ध्र किलोमिटर देखि घटी दुरीलाई एक दिनको म्याद कायम गर्नु पर्नेछ ।
तर
जम्मा पन्ध्र किलोमिटर भन्दा घटीको दुरीको लागि बाटाको म्याद दिइने छैन ।
८७.
अधिकारक्षेत्र र हदम्याद सम्बन्धी विषयको निर्णय उपरको उजूरको कारबाही :
अधिकारक्षेत्र र हदम्यादका सम्बन्धमा अदालतले ऐनको दफा ५१ बमोजिम गरेको निर्णयका
सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजूर दिदा देहायबमोजिम गर्नु पर्नेछ:-
(क)
मुद्दामा अधिकारक्षेत्र वा हदम्याद नभएको भन्ने निर्णयउपरको उजूर भएमा
पुनरावेदन सरहको उजूर दिनु पर्ने,
(ख)
अन्य अदालतको अधिकारक्षेत्र देखिई त्यस्तो अदालतमा पठाउने वा मुद्दा दायर
भएकै अदालतको अधिकारक्षेत्र रहेको वा मुद्दा हदम्याद भित्र दायर भएको भन्ने
आदेशउपरको उजूर भएमा अन्तर्कालीन आदेशउपरको निवेदन सरहको उजूर दिनु पर्ने ।
८८.
अन्तर्कालीन आदेश उपरको निवेदनको फर्छ्यौटः ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम तल्लो तहको
अदालतबाट भएको अन्तर्कालिन आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा परेको निवेदनका
सम्बन्धमा प्राप्त प्रतिवेदन सामान्यतयाः एक महिनाभित्र फर्छ्यौट गर्नु पर्नेछ ।
८९. कागज गराउन सक्नेः (१) मुद्दाको कुनै पक्षसँग
मुद्दाका विषयमा कुनै कुरा सोध्नु परेमा अदालतले जुनसुकै बखत सोधी निजको कागज
गराउन सक्नेछ ।
(२) फिरादपत्रमा वा प्रतिउत्तरपत्रको लेखाइबाट
फिराद दाबी लिएको विषयमा कुनै व्यक्तिसँग केही कुरा बुझ्न मनासिब देखिएमा अदालतले
त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो व्यक्तिलाई झिकाई बुझ्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
९०.
दस्तुर लाग्नेः (१) ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएका
लिखतमा देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछः-
उजूरीपत्र, फिरादपत्र
वा प्रतिउत्तरपत्र दिँदा दुईसय रुपैयाँ,
पुनरावेदनपत्र दिँदा तीस सय रुपैयाँ,
खण्ड (क) र (ख) बमोजिम बाहेक अन्य निवेदन
दिँदा दश रुपैयाँ ।
(२) नक्कल लिँदा सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले उतार
गरी लिने भए प्रति पाना पाँच रुपैयाँ र अदालतको तर्फबाट उतार गरेर दिने भए
प्रतिपाना दश रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।
(३) अदालतमा लाग्ने दस्तुर बुझाउँदा नगदै वा
अदालतले तोकेको बैङ्कमा रकम जम्मा गरेको बैङ्क भौचर पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार
वादी भएको मुद्दामा सरकारी पक्षलाई सो बमोजिमको दस्तुर लाग्ने छैन ।
९१.
जमानतमा रहेको सम्पत्तिको अभिलेख राख्नेः मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा जमानतमा
दिई रोक्का रहेको सम्पत्तिको विवरण अनुसूची -२९ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राखी
सम्बन्धित अधिकृतबाट प्रमाणित गराइ राख्नु पर्नेछ ।
९२.
सम्पत्ति रोक्का राख्नेः (१) बिगो वा क्षतिपूर्तिको दाबी भएको मुद्दामा
प्रतिबादीको हकको चल अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण नगराउन तथा यथास्थितिमा राख्नको
लागि बादी वा पीडितले निवेदन दिएकोमा दाबी पुग्न सक्ने जस्तो देखिएमा अदालतले
मुद्दाको प्रकृति र औचित्य हेरी कुनै खास अवधिसम्मको लागि वा मुद्दाको किनारा
नभएसम्मको लागि आवश्यक सम्पत्ति रोक्का गर्न वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न
सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम जारी भएको आदेश कायम
राख्नु पर्ने होइन भनी निवेदन पर्न आएमा त्यस्तो निवेदन उपर विचार गरी त्यस्तो
आदेश कायम राख्नु नपर्ने भए अदालतले अघि जारी गरेको आदेश खारेज गर्न सक्नेछ।
९३.
निवेदनपत्रमा निकाशा दिनु पर्ने अवधिः कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक
अदालतमा पेश भएका निवेदनपत्रमा दर्ता भएको मितिले सात दिन भित्र निकाशा दिईसक्नु
पर्नेछ ।
९४.
मुद्दाको टिपोट तयार गर्नेः (१) कुनै मुद्दा इजलास समक्ष निर्णयको लागि पेश गर्नु
अगावै सम्बन्धित शाखाले मिसिल सामेल रहेका फिरादपत्र, उजूरी, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित
जवाफ, पक्षहरुको बयान, साक्षी
र विशेषज्ञको बकपत्र, तल्लो अदालतको फैसला, पुनरावेदनपत्र, अदालतको
आदेश, लिखित प्रतिबाद लगायतका लिखतहरूको टिपोट तयार
गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको टिपोट सम्बन्धित
फाँटवालाले तयार गरी माथिल्लो तहको अधिकारीबाट प्रमाणित गराई तोकिएको पेशी अगावै
मिसिल संलग्न गरी सो टिपोटको विद्युतीय प्रति समेत अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको टिपोटमा
व्यक्तिगत राय वा मुद्दामा प्रभाव पर्ने कुनै कुरा लेख्न पाइने छैन ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको टिपोटमा
न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार बेहोरा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
९५. मिसिल फिर्ता पठाउनु पर्नेः मुद्दामा प्रमाण
निमित्त झिकाइएको मिसिल कागजात कार्य सम्पन्न भएका मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित
निकायमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।
९६.
मुद्दामा लगातार कारबाही र सुनुवाई गरिनेः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा
लेखिएको भए तापनि अनुसुची -३० मा उल्लेख भएका नेपाल सरकार बादी भई चलेको फौजदारी
मुद्दाको हकमा सबै प्रतिबादी उपस्थित गराइएकोमा वा प्रतिबादी उपस्थित हुने अवधि
समाप्त भएपछि लगातार कारबाही र सुनुवाई गरी किनारा गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम लगातार कारबाही र
सुनुवाई हुने मुद्दाको पेशी तोक्दा इजलासको आदेश अनुसार गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमका मुद्दाहरूमा अदालतले
तोकेको दिनमा पक्षले आफ्ना साक्षी प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिमको कार्य सम्पन्न
भएपछि थप प्रमाण परीक्षण गर्न आवश्यक नभएमा अदालतले तत्कालै निर्णय गर्न सक्नेछ।
९७.
विशेषज्ञ सेवा लिन सकिनेः (१) अदालतले आवश्यक देखेमा मुद्दाको कुनै विषयमा
सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको विशेषज्ञको पारिश्रमिक
अदालतले तोकेको पक्षले बेहोर्नु पर्नेछ ।
९८.
लिखत धुल्याउनेः ऐनको दफा १७२ बमोजिम लिखत धुल्याउँदा सो दफामा उल्लिखित लिखतका
अतिरिक्त देहायको लिखत समेत धुल्याउन हुँदैनः-
अनुपस्थित पक्षको नामको पक्राउ पूर्जी वा
समाह्वान वा सूचना,
सम्पत्ति धरौट, जमानतको, रोक्का
र फुकुवा सम्बन्धी कागजात,
धरौट,
जरिबाना, बिगो, क्षतिपूर्ति
वा अन्य रकम वापत रकम बुझाएको नगदी रसीद,
विशेषज्ञको राय,
व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्ने
निर्णय सम्बन्धी कागजात,
उपयुक्त र आवश्यक देखिएका अन्य लिखत।
९९.
अन्य कार्यविधि आफैँ व्यवस्थित गर्न सक्नेः ऐन र यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेकका
अन्य अदालती कार्यविधिका विषयमा ऐन र यस नियमावलीको प्रतिकूल नहुने गरी अदालत
आफैँले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।
स्रोत:http://www.lawcommission.gov.np
